Beta version 1.0
कायद्याप्रमाणे सर्व जन्मांची सात दिवसात आणि मृत्यूंची तीन दिवासात नोंद होणे बंधनकारक आहे. ज्यांच्या घरी/रुग्णालयात अशी घटना होते त्यांनी स्थानिक प्रशासनास (ग्रामपंचायत, नगरपालिका इ.) ही घटना स्वतः कळवली पाहिजे. उपजत-मृत्यू देखील यात नोंदले पाहिजेत. अचानक-अनैसर्गिक मृत्यू तर विनाविलंब कळवले पाहिजेत. गावच्या पोलिस पाटलाने हे मृत्यू पोलिस ठाण्यात कळवणे व पुढील आदेश येईपर्यंत अंतिम प्रेत-क्रिया थांबवून धरण्याची कारवाई करणे हे त्याचे कर्तव्य आहे.
जन्म-नोंदींचा फायदा अनेक प्रकारे होतो. शाळेसाठी जन्माच्या दाखला, नागरिकत्त्वाचा दाखला, परदेशी जाण्यासाठी पासपोर्ट वगैरे गोष्टींसाठी जन्मदाखला प्रमाण मानला जातो. शासनालाही जन्मांची आकडेवारी अनेक प्रकारे उपयोगी पडते.
मृत्यू नोंद ही मृत्यूचा दाखला मिळण्यासाठी लागते. या दाखल्यावर मृत्यूचे कारण नमूद केलेले असते. मालमत्तेचे हस्तांतरण, वारसा हक्काची व्यवस्था, विमा-रक्कम मिळणे, बँकेतील ठेवी वारसांना मिळणे, फंड किंवा पेन्शन मिळणे या सर्व गोष्टींसाठी मृत्यूचा दाखला लागतो. नैसर्गिक मृत्यू असेल तर असा दाखला ग्रामपंचायत, नगरपालिका सदस्य, वगैरे लोकनियुक्त व्यक्तींकडून मिळू शकतो. अनैसर्गिक मृत्यू असेल तर मात्र प्रेताची तपासणी (पोस्ट मॉर्टेम) होऊनच दाखला मिळू शकतो. शहरात तर मृत्यूचा दाखला असल्याशिवाय प्रेताचे अंत्यसंस्कारही करता येत नाहीत.
सर्व गंभीर अपघात– मग इजा कोणीही केली असो, चुकून किंवा मुद्दाम, पोलिसांना कळवणे बंधनकारक आहे. ज्याच्याकडून घडले, ज्याच्या आवारात/ शिवारात घडले त्याच्यावर ही प्रथम जबाबदारी असते. याच न्यायाने ज्या डॉक्टरकडे अपघातातला रुग्ण आला/आणला आहे त्याची ही प्राथमिक जबाबदारी असते. त्याने ताबडतोब पोलिसांना लेखी/ तोंडी कळवून पुढचा तपास करायला मदत केली पाहिजे. असे न केले तर त्या डॉक्टरवर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
याचप्रमाणे कोठल्याही अपघातात सापडलेल्या व्यक्तीला उपचार/प्रथमोपचार करणे हे त्या डॉक्टरवर बंधनकारक आहे. एकदा त्यांच्या दवाखान्यात/रुग्णालयात आल्यावर अशा वेळी उपचार नाकारता येणार नाही. हा नियम सर्व खाजगी, सरकारी, निमसरकारी रुग्णालयांना लागू आहे. बरेच डॉक्टर्स पोलिसांचा त्रास नको म्हणून अशा केसेस सरकारी रुग्णालयात नेण्याचा आग्रह धरतात. पण त्यांनी निदान जीव वाचवण्याचा तरी उपचार केला पाहिजे असे बंधन आहे. योग्य प्रथमोपचारानंतर रुग्णास पुढील उपचारासाठी सरकारी किंवा त्याला हवे त्या ठिकाणी पाठवता येईल.
अपघातातील प्रथमोपचारांना खरेतर कोणीही फी/पैसे घेऊ नये असे एक मत आहे. एक म्हणजे याला फार खर्च नसतो. थोडा खर्च असला तरी त्या व्यावसायिकाने मानवतेच्या भूमिकेतून तो सोसायला हरकत नाही. मात्र जिथे पुढील सर्व उपचार व्यवस्था होणार आहे त्या रुग्णालयांनी अर्थातच योग्य ते शुल्क घेणे साहजिक आहे.
दखलपात्र गुन्हा (Cognizable Offence) म्हणजे असा गुन्हा की ज्यामध्ये पोलिसांना न्यायालयाची पूर्वपरवानगी न घेता तक्रार नोंदवण्याचा, तपास करण्याचा आणि आरोपीला अटक करण्याचा अधिकार असतो. हे गुन्हे गंभीर स्वरूपाचे मानले जातात आणि समाजासाठी धोकादायक असतात.
भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता (BNSS) नुसार कोणतीही गंभीर जखम/इजा, खून, बलात्कार, दरोडा, अपहरण, गंभीर मारहाण, अॅसिड हल्ला, दहशतवादी कृत्ये इत्यादी दखलपात्र गुन्ह्यांमध्ये मोडतात. अशा प्रकरणांत पोलिस तत्काळ FIR (प्राथमिक तक्रार) नोंदवून तपास सुरू करू शकतात.
दखलपात्र गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा साधारणतः तीन वर्षांपेक्षा अधिक कारावास, जन्मठेप किंवा मृत्युदंड असू शकते. या गुन्ह्यांमध्ये पुरावे नष्ट होण्याची किंवा आरोपी पळून जाण्याची शक्यता असल्याने तातडीची कारवाई आवश्यक मानली जाते.
याच्या उलट, अदखलपात्र गुन्ह्यांमध्ये (Non-cognizable offence) पोलिसांना न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय अटक किंवा तपास करता येत नाही.
न्यायवैद्यकीय आणि कायदेशीर दृष्टिकोनातून दखलपात्र गुन्ह्यांची योग्य नोंद, पुरावे संकलन आणि वैद्यकीय तपासणी अत्यंत महत्त्वाची असते.