न्यायवैद्यक

The web page is being updating

लैंगिक गुन्हे

प्रौढ व्यक्तींविरुद्ध लैंगिक गुन्हे

बलात्कार (जबरी संभोग) किंवा तसा प्रयत्न हा मानवजातीचा कलंक आहे. दुस-या कोठल्याही प्राणिवंशात बलात्कार नाही. सर्वच देशांत – पुढारलेले असोत वा मागासलेले – बलात्कार ही समस्या आहे. अनेक बलात्कार नोंदले/सांगितले जात नाहीत. सामान्यपणे पुरुष स्त्रीवर बलात्कार करतो, या उलट क्वचित घडते.

अज्ञान किंवा अल्पवयीन म्हणजे 18 वर्षाखालील मुलीबरोबर संभोग – तिची संमती असो वा नसो – हा बलात्कार ठरतो. वय 18 वर्षेवरील स्त्रीशी संमतीविना म्हणजे जबरदस्तीने संभोग केला तर बलात्कार ठरतो. मात्र बलात्काराच्या घटनेमध्ये इतकी गुंतागुंत असते, की बहुतेक वेळा आरोपी सुटतात व स्त्रिया बळी पडतात व यातना भोगतात. जर प्रकरण 16 वर्षे वयावरील संबंधित असेल तर (अ) योनीद्वारावर अल्प किंवा पूर्ण लिंग-प्रवेश होणे, (ब) आणि लैंगिक संबंधास तिची संमती नसणे/जबरी होणे हे दोन्ही घटक सिद्ध करावे लागतात. योग्य तपास झाला नाही तर गुन्हेगार कोर्टात निर्दोष सुटण्याची शक्यता असते.

प्रौढ व्यक्तींविरुद्ध होणारे लैंगिक गुन्हे (Sexual Offences Against Adults) हे व्यक्तीच्या संमती, सन्मान आणि शारीरिक स्वातंत्र्याविरुद्धचे गंभीर गुन्हे मानले जातात. भारतीय दंड संहिता (IPC) आणि भारतीय न्याय संहिता (BNS) मध्ये याबाबत विविध तरतुदी आहेत. प्रमुख प्रकार पुढीलप्रमाणे :

लैंगिक अत्याचार (Sexual Assault) – संमतीशिवाय केलेला कोणताही लैंगिक स्पर्श, जबरदस्तीची लैंगिक कृती किंवा शारीरिक शोषण. यात विविध प्रकारचे गैरवर्तन समाविष्ट होऊ शकते.
बलात्कार (Rape) – स्त्रीच्या इच्छेविरुद्ध किंवा संमतीशिवाय लैंगिक संबंध प्रस्थापित करणे. IPC कलम 375 आणि 376 अंतर्गत शिक्षा दिली जाते.
लैंगिक छळ (Sexual Harassment) – अश्लील टिप्पणी, अवांछित स्पर्श, लैंगिक मागणी, अश्लील संदेश किंवा कृती करणे. IPC कलम 354A लागू होते.
विनयभंग (Outraging Modesty) – स्त्रीच्या सन्मानाला धक्का पोहोचविणारी कृती, जसे जबरदस्तीने स्पर्श किंवा कपडे ओढणे. IPC कलम 354.
पाठलाग करणे (Stalking) – सतत पाठलाग करणे, ऑनलाइन किंवा प्रत्यक्ष त्रास देणे. IPC कलम 354D.
Voyeurism (गुप्तपणे पाहणे किंवा चित्रीकरण) – व्यक्तीच्या खासगी कृतींचे परवानगीशिवाय निरीक्षण किंवा व्हिडिओ बनवणे. IPC कलम 354C.
मानव तस्करी व लैंगिक शोषण (Trafficking and Sexual Exploitation) – जबरदस्तीने वेश्याव्यवसाय किंवा लैंगिक शोषणासाठी व्यक्तींची विक्री किंवा वाहतूक. IPC कलम 370.
अप्राकृतिक लैंगिक अत्याचार – संमतीशिवाय किंवा जबरदस्तीने केलेले विकृत लैंगिक कृत्य.
सामूहिक बलात्कार /गॅंग रेप : एकापेक्षा अधिक पुरुष सामील असल्यास
बलात्काराला प्रवृत्त/सहाय्य करणे हाही गुन्हा ठरतो.

न्यायवैद्यकीय तपासणीमध्ये वैद्यकीय परीक्षण, DNA पुरावे, जखमांचे निरीक्षण आणि पीडितेचे निवेदन अत्यंत महत्त्वाचे असते. पीडित व्यक्तीला वैद्यकीय उपचार, समुपदेशन आणि कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देणे आवश्यक असते.

लैंगिक अत्याचार झाला असल्यास घ्यायची आवश्यक काळजी

बलात्कार किंवा लैंगिक अत्याचारासारख्या गंभीर गुन्ह्याची माहिती मिळाल्यास संबंधित महिला किंवा कोणत्याही नागरिकाने तात्काळ जबाबदारीने कृती करणे आवश्यक असते.

पीडितेची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे – सर्वप्रथम पीडित व्यक्तीला सुरक्षित ठिकाणी नेऊन तिला शारीरिक व मानसिक आधार द्यावा.
तात्काळ पोलिसांना माहिती देणे – जवळच्या पोलिस ठाण्यात FIR किंवा Zero FIR नोंदविण्यास मदत करावी. आपत्कालीन क्रमांक 112 वर संपर्क साधता येतो.
वैद्यकीय मदत मिळवून देणे – शक्य तितक्या लवकर सरकारी किंवा मान्यताप्राप्त रुग्णालयात नेऊन वैद्यकीय तपासणी करून घ्यावी.
पुरावे जतन करण्यास मदत – पीडितेला आंघोळ, कपडे बदलणे किंवा पुरावे नष्ट करणाऱ्या कृती टाळण्याचा सल्ला द्यावा. कपडे, फोनवरील संदेश, फोटो किंवा इतर वस्तू सुरक्षित ठेवाव्यात.
गोपनीयता राखणे – पीडितेची ओळख, फोटो किंवा वैयक्तिक माहिती सोशल मीडियावर किंवा सार्वजनिकरित्या प्रसारित करू नये.
मानसिक आधार देणे – पीडितेला दोष देणे, दबाव आणणे किंवा तडजोडीस भाग पाडणे टाळावे. सहानुभूतीपूर्वक संवाद साधावा.
कायदेशीर व सामाजिक मदत – महिला हेल्पलाईन, सामाजिक संस्था, कायदेशीर मदत केंद्र किंवा समुपदेशकांची मदत मिळवून द्यावी.

भारतीय कायद्यानुसार गंभीर गुन्ह्याची माहिती पोलिसांना देणे हे सामाजिक कर्तव्य मानले जाते. योग्य वेळी मदत आणि माहिती दिल्यास पीडितेला न्याय मिळवणे सुलभ होते आणि गुन्हेगाराविरुद्ध कारवाई होण्यास मदत होते.

लैंगिक अत्याचार आणि आवश्यक वैद्यकीय कृती-प्रतिसाद

लैंगिक अत्याचार (Sexual Offence) झाल्यानंतर पीडित व्यक्तीने रुग्णालयात तक्रार केल्यास वैद्यकीय अधिकाऱ्याने पुढील महत्त्वाच्या वैद्यकीय कृती (Medical Actions) करणे आवश्यक असते :

तात्काळ उपचार व सुरक्षितता – सर्वप्रथम पीडितेची शारीरिक स्थिती तपासून आवश्यक आपत्कालीन उपचार द्यावेत. रक्तस्राव, जखमा, वेदना किंवा मानसिक धक्का यांचे व्यवस्थापन करावे.
संमती (Consent) – वैद्यकीय तपासणी, नमुने संकलन आणि उपचारासाठी पीडितेची लेखी संमती घेणे आवश्यक असते. अल्पवयीन असल्यास पालक/कायदेशीर प्रतिनिधीची संमती घेतली जाते.
माहिती व तपशील नोंदविणे – घटनेची वेळ, प्रकार, आरोपींची संख्या, वापरलेली हिंसा, शारीरिक तक्रारी आणि पूर्ववैद्यकीय माहिती नोंदवली जाते.
संपूर्ण वैद्यकीय तपासणी – शरीरावरील जखमा, चट्टे, ओरखडे, bite marks आणि जननेंद्रियांची तपासणी केली जाते. मानसिक स्थितीचेही मूल्यमापन केले जाते.
Sexual Crime Examination Kit (SCE Kit) चा वापर – न्यायवैद्यकीय पुरावे गोळा करण्यासाठी विशेष किट वापरली जाते. कपडे, रक्त, केस, नखांखालील पदार्थ, vaginal/cervical swabs, buccal mucosa नमुने, semen stains इत्यादी पुरावे योग्य पद्धतीने गोळा करून सीलबंद केले जातात. यामुळे DNA profiling आणि न्यायालयीन तपासणीस मदत होते.
गर्भधारणा व लैंगिक संक्रमण प्रतिबंध – आवश्यक असल्यास तातडीक गर्भ-निरोधक दिली जाते. HIV, hepatitis B आणि इतर लिंग-सांसर्गिक आजारासाठी प्रतिबंधक उपाय व तपासण्या केल्या जातात.
मानसिक आधार व समुपदेशन – पीडितेला भावनिक आधार देणे आणि मानसोपचार तज्ज्ञ किंवा समुपदेशकाकडे पाठवणे महत्त्वाचे असते.
SANE आणि SART प्रणाली –
SANE (Sexual Assault Nurse Examiner) म्हणजे लैंगिक अत्याचार पीडितांची तपासणी, पुरावे संकलन आणि समुपदेशन यासाठी विशेष प्रशिक्षण घेतलेली परिचारिका.
SART (Sexual Assault Response Team) म्हणजे डॉक्टर, परिचारिका, पोलिस, न्यायवैद्यकीय तज्ज्ञ, समुपदेशक आणि सामाजिक कार्यकर्ते यांचे समन्वित पथक. हे पथक पीडितेला वैद्यकीय, मानसिक, सामाजिक आणि कायदेशीर मदत एकत्रितपणे पुरवते.
अहवाल व पोलिस माहिती – सर्व निरीक्षणे स्पष्टपणे medicolegal report मध्ये नोंदवली जातात आणि कायद्यानुसार पोलिसांना माहिती दिली जाते.

पीडितेची गोपनीयता, सन्मान आणि संवेदनशीलतेने वागणूक राखणे हे वैद्यकीय व्यवस्थेचे अत्यंत महत्त्वाचे कर्तव्य आहे.

आरोपी संबंधी कारवाई

बलात्काराच्या प्रकरणात आरोपीविरुद्ध पोलिसांनी कायदेशीर आणि संवेदनशील पद्धतीने पुढील आवश्यक कारवाई करणे अपेक्षित असते :

FIR नोंदविणे – पीडितेची तक्रार मिळताच संबंधित कलमांनुसार तात्काळ FIR/प्राथमिक तक्रार नोंदवली जाते. आवश्यक असल्यास Zero FIR देखील दाखल -म्हणजे कोणत्याही पोलिस स्टेशनात तक्रार दाखल केली जाऊ शकते. ही तक्रार नंतर संबंधित स्थानकाकडे पाठवली जाते.
घटनास्थळ तपासणी – पोलिस घटनास्थळी जाऊन रक्ताचे डाग, कपडे, शस्त्रे, डिजिटल पुरावे, CCTV footage आणि इतर न्यायवैद्यकीय पुरावे गोळा करतात.
पुरावे नष्ट होऊ नयेत याची काळजी – आरोपीला अटक करण्यापूर्वी किंवा ताब्यात घेतल्यानंतर त्याला आंघोळ करणे, कपडे बदलणे, नखे कापणे, मोबाइल डेटा delete करणे किंवा इतर प्रकारे पुरावा नष्ट करण्यापासून रोखले जाते. आरोपीचे कपडे, शरीरावरील नमुने आणि डिजिटल साधने तात्काळ जप्त करून सुरक्षित ठेवली जातात.
आरोपीचा शोध व अटक – पुराव्यांच्या आधारे संशयित आरोपीचा शोध घेऊन कायद्यानुसार अटक केली जाते. अटकेदरम्यान आरोपीचे अधिकार आणि कायदेशीर प्रक्रिया पाळणे आवश्यक असते.
वैद्यकीय तपासणी – आरोपीची वैद्यकीय तपासणी करून जखमा, नखांचे नमुने, रक्त, केस, वीर्य नमूना, तोंडातील अंत:त्वचा आणि DNA नमुने घेतले जाऊ शकतात. यामुळे पीडितेकडून मिळालेल्या पुराव्यांशी तुलना करता येते.
कपडे व वस्तू जप्त करणे – आरोपीचे कपडे, मोबाइल, शस्त्रे किंवा इतर संबंधित वस्तू पंचनामा करून जप्त केल्या जातात.
जबाब नोंदविणे – साक्षीदार, पीडिता आणि आरोपीचे जबाब कायदेशीर पद्धतीने नोंदवले जातात. आवश्यक असल्यास न्यायालयासमोर जबाब नोंदवला जातो.
न्यायवैद्यकीय तपासणी – सर्व नमुने न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेकडे (FSL) कडे डीएनए आणि इतर तपासणीसाठी पाठवले जातात.
चार्जशीट दाखल करणे – तपास पूर्ण झाल्यानंतर पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयात आरोपपत्र सादर केले जाते.

या संपूर्ण प्रक्रियेत पीडितेची गोपनीयता राखणे, पुरावे सुरक्षित ठेवणे आणि निष्पक्ष तपास करणे हे पोलिसांचे महत्त्वाचे कर्तव्य असते.