Beta version 1.0
POCSO (Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012) हा भारतातील मुलांना लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण देण्यासाठी बनवलेला विशेष कायदा आहे. वय 18 वर्षांखालील प्रत्येक व्यक्तीला या कायद्यानुसार पीडित ‘बालक’ मानले जाते. मुलांवरील लैंगिक अत्याचार, लैंगिक छळ, अश्लील प्रदर्शन आणि अश्लील-चित्रण pornography यांसारख्या गुन्ह्यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी हा कायदा लागू करण्यात आला.
POCSO कायद्याचे मुख्य उद्दिष्ट बालकांचे संरक्षण करणे, त्यांना न्याय मिळवून देणे आणि न्यायप्रक्रिया बालस्नेही (child friendly) बनवणे हे आहे. या कायद्यानुसार मुलगा आणि मुलगी दोघांनाही समान संरक्षण दिले जाते.
पीडक म्हणजे आरोपी कोणत्याही वयाचा असू शकतो. जर आरोपी 18 वर्षांखालील असेल तर त्याच्यावर Juvenile Justice Act नुसार बालक म्हणून प्रक्रिया केली जाते; तर 18 वर्षांवरील आरोपीवर प्रौढ गुन्हेगाराप्रमाणे कारवाई केली जाते. तथापि काही गंभीर गुन्ह्यांमध्ये (15 पेक्षा जास्त वयाचा) 16–18 वर्षे वयोगटातील आरोपीवर विशेष परिस्थितीत प्रौढाप्रमाणे खटला चालवण्याची तरतूद बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ (Juvenile Justice Act) मध्ये आहे.
या कायद्यात विविध प्रकारचे गुन्हे नमूद केले आहेत :
POCSO अंतर्गत गुन्ह्याची माहिती मिळाल्यास तक्रार करणे बंधनकारक आहे. कोणीही नागरिक माहिती देऊ शकतो, त्याला/तिला त्रास होणार नाही याची हमी या कायद्यात आहे. तसेच एखाद्याला असलेली माहिती लपविणेही दंडनीय ठरू शकते. पोलिसांनी तक्रार संवेदनशीलतेने नोंदवावी आणि मुलाशी मैत्रीपूर्ण पद्धतीने संवाद साधावा. मुलाचा जबाब शक्यतो घरी किंवा सुरक्षित ठिकाणी महिला पोलिस अधिकाऱ्याने नोंदवावा.
वैद्यकीय तपासणी करताना पालक किंवा विश्वासू व्यक्ती उपस्थित ठेवली जाते. तपासणीपूर्वी संमती घेणे आवश्यक असते. न्यायवैद्यकीय पुरावे गोळा करण्यासाठी Sexual Crime Examination Kit वापरली जाऊ शकते. DNA profiling साठी रक्त, केस, buccal mucosa किंवा इतर नमुने घेतले जाऊ शकतात.
POCSO न्यायालये (Special Courts) या प्रकरणांची जलद सुनावणी करतात. मुलाची ओळख गोपनीय ठेवणे कायद्याने आवश्यक आहे. माध्यमांनी नाव, फोटो किंवा ओळख उघड करू नये, ते दंडनीय आहे.
या कायद्यात कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. गंभीर प्रकरणांमध्ये दीर्घकालीन कारावास किंवा काही परिस्थितींमध्ये मृत्युदंडाचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
POCSO कायदा हा मुलांच्या सन्मान, सुरक्षितता आणि मानसिक आरोग्याचे संरक्षण करणारा अत्यंत महत्त्वाचा कायदा आहे. समाज, कुटुंब, शाळा, आरोग्य कर्मचारी आणि पोलिस यांनी एकत्रितपणे बालकांच्या सुरक्षिततेसाठी कार्य करणे आवश्यक आहे.
हा कायदा कामाच्या ठिकाणी महिलांवरील लैंगिक छळ रोखण्यासाठी बनविण्यात आला आहे. याला सामान्यतः “POSH Act” असेही म्हणतात. या कायद्याचा उद्देश महिलांना सुरक्षित, सन्मानजनक व भेदभावमुक्त कामाचे वातावरण उपलब्ध करून देणे हा आहे.
लैंगिक छळामध्ये अश्लील टिप्पणी करणे, अवांछित स्पर्श, लैंगिक संबंधांची मागणी, अश्लील संदेश पाठविणे, अश्लील चित्रे दाखविणे किंवा महिलेला मानसिक त्रास देणारे लैंगिक स्वरूपाचे वर्तन यांचा समावेश होतो. सरकारी, खाजगी, शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये तसेच असंघटित क्षेत्रातील कार्यस्थळांनाही हा कायदा लागू होतो.
कोणत्याही १० पेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या प्रत्येक संस्थेत “अंतर्गत तक्रार समिती” (Internal Complaints Committee) स्थापन करणे बंधनकारक आहे. पीडित महिलेने साधारणतः ३ महिन्यांच्या आत तक्रार करावी लागते. समिती चौकशी करून दोषी व्यक्तीवर शिस्तभंगाची कारवाई, बदली, वेतन कपात किंवा सेवेतून काढून टाकण्याची शिफारस करू शकते.
हा कायदा महिलांच्या सन्मान, सुरक्षितता व समानतेच्या अधिकाराचे संरक्षण करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
लैंगिक गुन्ह्यांच्या (Sexual Offences) प्रकरणांमध्ये न्यायप्रक्रिया शक्य तितक्या जलद पूर्ण करण्यासाठी भारतीय कायद्यात काही वेळमर्यादा (Time Limits) नमूद करण्यात आल्या आहेत. विशेषतः बलात्कार आणि POCSO प्रकरणांत जलद तपास व सुनावणीवर भर दिला जातो.
या वेळमर्यादा पीडितेला जलद न्याय मिळावा, मानसिक ताण कमी व्हावा आणि पुरावे सुरक्षित राहावेत यासाठी महत्त्वाच्या आहेत. तथापि प्रत्यक्षात तपासातील गुंतागुंत, पुरावे, न्यायालयीन प्रलंबित प्रकरणे आणि तांत्रिक कारणांमुळे विलंब होऊ शकतो.
लैंगिक विकृती (Sexual Perversions / Paraphilias) म्हणजे सामाजिकदृष्ट्या असामान्य, अनैतिक किंवा इतर व्यक्तीच्या संमतीविरुद्ध असलेल्या लैंगिक वर्तनाच्या प्रवृत्ती होय. काही विकृती मानसिक आरोग्याशी संबंधित असू शकतात, तर काही प्रकार कायद्याने दंडनीय ठरतात. न्यायवैद्यकीय आणि कायदेशीर दृष्टिकोनातून संमती, वय, हिंसा आणि इतरांना होणारे नुकसान यांना विशेष महत्त्व आहे.
काही प्रमुख लैंगिक विकृती पुढीलप्रमाणे आहेत :
भारतीय कायद्यानुसार संमतीशिवाय, जबरदस्तीने किंवा अल्पवयीनांशी संबंधित लैंगिक कृती गुन्हा मानल्या जातात. POCSO कायदा मुलांवरील लैंगिक अत्याचारांवर कठोर शिक्षा देतो. IPC कलम 354, 354A, 354C, 354D आणि 376 अंतर्गत विविध लैंगिक गुन्ह्यांसाठी शिक्षा दिली जाते. Voyeurism, stalking आणि sexual harassment हेही कायद्याने दंडनीय आहेत.
न्यायवैद्यकीय तपासणीमध्ये पीडितेची वैद्यकीय तपासणी, DNA profiling, मानसिक मूल्यमापन आणि घटनास्थळ तपासणी महत्त्वाची असते. काही लैंगिक विकृती मानसिक आजाराशी संबंधित असू शकतात; अशा वेळी मानसोपचार आणि समुपदेशनाची गरज भासू शकते. तथापि इतरांच्या हक्कांचे/सन्मानाचे उल्लंघन करणाऱ्या कृतींवर कायदेशीर कारवाई आवश्यक असते.