न्यायवैद्यक

The web page is being updating

वयाचे न्याय-वैद्यकीय महत्त्व

न्यायवैद्यकात व्यक्तीचे वय अनेक कारणांनी महत्त्वाचे ठरते..

सात वर्षापेक्षा लहान असलेले मूल कोणताही गुन्हा करू शकत नाही असे कायद्यात गृहीत धरलेले आहे. कारण चुकून त्याच्या हातून वाईट गोष्ट घडली तरी त्या बालकाचे मन शुध्द असते असे गृहीत धरलेले आहे. परंतु यासाठी भारतीय रेत्त्वेच्या कायद्यात अपवाद आहेत.
वर्ष 7-12 वयोगटातील मूल कायद्यानुसार गुन्हा करू शकते असे धरलेले आहे. मात्र यासाठी मानसिकदृष्टया गुन्ह्याचे स्वरुप कळण्याइतके त्याचे मन तयार आहे असे सिध्द करावे लागते. म्हणूनच अशा गुन्ह्यांच्या बाबतीत बचाव करण्याची संधी असते. म्हणजे 12 वर्षापेक्षा लहान मूल स्वत:ला इजा करणा-या अशा कोणत्याही कृत्याला संमती देण्याइतके सज्ञान नसते असे कायदा म्हणतो. उदा. एखादी शस्त्रक्रिया त्याच्या भल्यासाठी केली असली तरीही त्यासाठी पालकांची पूर्वसंमती लागते. त्यासाठी बालकाची संमती पुरणार नाही. तसेच हानिकारक अशा कुठल्याही व्यवसायात अशा मुलाला गुंतवल्यास त्याचा कायदेशीर दोष पूर्णपणे त्या त्या व्यक्तीवर राहतो, बालकावर नाही.
तसेच 18 वर्षाखालील कोणीही व्यक्ती स्वत:ला गंभीर इजा किंवा मृत्यू होईल अशा कृत्यासाठी गृहीत किंवा लेखी संमती देणे कायदेशीर नाही. उदा. बॉक्सिंग किंवा कुस्तीच्या स्पर्धेमध्ये तो स्वसंमतीने सामील होऊ शकत नाही. याचाच अर्थ असा की अशा खेळात अपघात झाल्यास त्याची जबाबदारी संयोजकावर असते.
सध्या 16 वर्षाखालील मुलगा आणि 18 वर्षाखालील मुलगी हे फौजदारी कायद्यानुसार कोर्टात शिक्षा होण्यास पुरेसे सज्ञान धरले जात नाहीत. याचा अर्थ असा की अशा वयोगटातील व्यक्तीने गुन्हा केला तरी त्यांना प्रौढांसाठी असलेली शिक्षा देता येणार नाही. अशा व्यक्तींना सुधारगृहांमध्ये पाठवावे लागते. या सुधारगृहांमध्ये त्यांना अनुक्रमे 18 आणि 20 या वयानंतर ठेवता येत नाही.
कोणतेही 10 वर्षाखालील मूल संपत्तीहरणासाठी घेऊन जाणे किंवा ओलीस ठेवणे हा गुन्हा धरला जातो. तसेच 16 वर्षाखालील मुलगी किंवा 18 वर्षाखालील मुलगा यांना त्यांच्या कायदेशीर पालकांपासून हिरावून घेणे हा गुन्हा ठरतो. मुलींच्या बाबतीत अनेक लैंगिक गुन्हे घडू शकतात. भारतात 18 वर्षाखालील मुलीला बेकायदेशीर लैंगिक संबंध किंवा वेश्या व्यवसायासाठी आणणे किंवा ठेवून घेणे हा गुन्हा आहे. परंतु याबाबतीत परदेशी तरुणीसाठी 21 वर्षे ही वयोमर्यादा घालून दिलेली आहे.
वय 15 वर्षे पूर्ण न झालेल्या कोणत्याही स्त्रीशी (पत्नी असेल तरी) लैंगिक संबंध ठेवणे हा बलात्कार धरला जातो. यासाठी तिची संमती असली तरी तो गुन्हाच ठरतो.
मुलगी किंवा मुलगा अनुक्रमे 18 किंवा 19 वर्षापेक्षा लहान असल्यास अशा व्यक्तीचे लग्न लावता येणार नाही. असे विवाह बालविवाह म्हणून कायद्याने शिक्षेस पात्र आहेत. अर्थातच याची शिक्षा संबंधित पालक, लग्न लावणारे, इत्यादींना होते.

भारतीय कायद्यानुसार 18 वर्षानंतर व्यक्ती प्रौढ/सज्ञान होते असे सर्वसाधारणपणे धरले जाते. भारतात 18 वर्षापेक्षा लहान व्यक्ती कायद्याच्या दृष्टीने अल्पवयीन धरली जाते. अल्पवयीन व्यक्ती मालमत्ता विकू शकत नाही, तसेच मृत्यूपत्र करू शकत नाही.

कोणत्याही कारखान्यात 14 वर्षाखालील बालकांस, खाणीत किंवा धोकादायक व्यवसायात कामाला लावता येत नाही. वयाची 15 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर सक्षमतेचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र असल्यास असे काम करता येईल. मात्र 12 वर्ष पूर्ण न झालेल्या कोणत्याही बालकास कोणत्याही दुकानात व कारखान्यात काम देता येणार नाही. अशा सर्व कामगारांना बाल-कामगार धरले जाईल आणि काम देणारी व्यक्ती याबद्दल गुन्हेगार ठरते.

वैद्यकीय वय निर्धारण (Medical Age Determination)

वैद्यकीय वय निर्धारण म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचे खरे वय काय आहे हे शारीरिक, दंत व अस्थी (bone) तपासण्या करून अंदाजे ठरवणे. हे प्रामुख्याने न्यायवैद्यक शास्त्रात (Forensic Medicine) वापरले जाते, विशेषतः अल्पवयीन गुन्हे, POCSO प्रकरणे, ओळख न झालेल्या मृतदेहांची ओळख व कायदेशीर वादांमध्ये.

वय ठरवण्यासाठी दातांची वाढ, हाताच्या व मनगटाच्या हाडांचा एक्स-रे (ossification centers), उंची-वजन व शारीरिक परिपक्वता पाहिली जाते. एकाच चाचणीवर अवलंबून न राहता अनेक तपासण्यांचा एकत्रित विचार केला जातो. मृतदेह-वयोमान ठरवण्यासाठी कवटीच्या सांधे देखील उपयुक्त आहेत.

अंतिम निष्कर्ष हा साधारण ‘वयोमर्यादा श्रेणी’ स्वरूपात दिला जातो, कारण अचूक वय ठरवणे नेहमीच शक्य नसते.