Beta version 1.0
बहुतेक जिल्हा रुग्णालयांमध्ये मनोविकारतज्ज्ञ उपलब्ध असतो. काही मनपा रुग्णालयांमध्ये मानसोपचारतज्ज्ञ उपलब्ध असतात. कोणत्याही मेडिकल कॉलेजमध्ये मनोविकारांसाठी विशेष कक्ष आणि इतर विशेष सेवाही असतात, बाह्यरुग्ण विभाग तर असतोच. मात्र काही खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयात सर्व सोयी असतीलच असे नाही.
बहुतेक शहरांमध्ये आत्ता खाजगी मनोविकारतज्ज्ञ देखील उपलब्ध आहेत.
प्रत्येक राज्यात मेंटल हॉस्पिटल म्हणजे मनोरुग्णालये असतात. महाराष्ट्रात ठाणे, नागपूर, पुणे शहरात अशी मनोरुग्णालये आहेत. या रुग्णालयांमध्ये गंभीर मानसिक आजारग्रस्त व्यक्तींना ठेवून घेतले जाते. अर्थात या सोयी मोफत असतात. पूर्वीचा मनोरुग्ण कायदा म्हणजे असे रुग्ण रस्त्यावरून पकडून आणून अशा रुग्णालयांमध्ये ठेवून देणे. योग्य उपचार आणि मानवी हक्कांचे रक्षण या दोन गोष्टी आत्ता फार महत्त्वाच्या आहेत. नव्या कायद्यानुसार खाजगी क्षेत्रातही अशी रुग्णालये सुरू करता येतात आणि अशी रुग्णालये काही शहरांमध्ये सुरू देखील झालेली आहेत. देशामध्ये एकूण ४३ सरकारी मनोरुग्णालये आहेत. तर महाराष्ट्रात फक्त ३. खरे म्हणजे प्रत्येक जिल्ह्यात असे एक मनोरुग्णालय असायला पाहिजे.
वैद्यकीय महाविद्यालयांमधून एकूण देशात सुमारे ३००मनोविकार तज्ज्ञ विभाग सुरू आहेत. यातील ८५ विभाग पदव्युत्तर शिक्षण देतात. एकूण मनोरुग्णांसाठी देशात ३०हजार खाटा आहेत.
भारतात अंदाजे तीन हजार मनोविकार तज्ज्ञ आहेत. म्हणजे सुमारे ४ लाख लोकसंख्येला १ मनोविकारतज्ज्ञ. ही संख्या फारच अपुरी आहे. याचबरोबर इतर पूरक सेवांची संख्याही फार तोकडी आहे. त्यात क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट म्हणजे मानसोपचारतज्ज्ञ ५०० आहेत. ३०० प्रशिक्षित कार्यकर्ते आहेत आणि ९०० मनोविकार परिचारिका आहेत.
ग्रामीण भागात मनोविकार तज्ज्ञांच्या सेवा नाहीत हे सुरुवातीलाच सांगायला पाहिजे. अगदी काही निवडक रुग्णालयांमध्ये अशा सेवा असतील. जिल्हा रुग्णालय हे शहराच्या ठिकाणी असल्याने ग्रामीण भागातल्या लोकांना शेवटी तिथेच जावे लागते. त्यामुळे प्राथमिक मनोविकार सेवांचाही विस्तार भारतात झालेला नाही ही वस्तुस्थिती आहे. आपण खालून उपकेंद्रापासून वर जिल्ह्यापर्यंत काय काय आरोग्यसेवा असतात याची माहिती घेऊ या.
आरोग्य उपकेंद्र हे ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्थेचे सर्वात छोटे रूप आहे. साधारणपणे ३-५ हजार लोकसंख्येस म्हणजे ५-१० खेड्यांसाठी एक उपकेंद्र असते. उपकेंद्रात १ किंवा २ साहायक परिचारिका व १ पुरुष आरोग्य कर्मचारी एवढेच मनुष्यबळ असते. हे आरोग्य कर्मचारी आजूबाजूच्या गावांमध्ये फिरून निरनिराळ्या आरोग्यसेवा देतात. उदा. लशीकरण, गरोदर आयांची तपासणी वगैरे. मात्र मानसिक आरोग्याच्या दृष्टीने त्यांचे काहीही काम आज तरी चालू नाही.
साधारणपणे २०-३० हजार लोकसंख्येस एक प्राथमिक आरोग्यकेंद्र असते. यात १-२ डॉक्टर्स ४-५ परिचारिका, आरोग्य पर्यवेक्षक, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, हिशेबनिस, फार्मासिस्ट, वाहन चालक आणि इतर काही कर्मचारी असतात. इथला वैद्यकीय अधिकारी हा मुख्यत: निरनिराळ्या आजारांवर प्राथमिक स्वरूपाचे इलाज करतो, बाळंतपण हे तर इथले मुख्य काम असते. काही आरोग्यकेंद्रांमध्ये कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रियेची सोय असते. मात्र या डॉक्टरांना योग्य प्रशिक्षण देऊन मानसिक आजारांच्या दृष्टीने सक्षम करता येईल. असे झाले तर आजूबाजूच्या बर्याच कुटुंबांची चांगली सोय होऊ शकते. इथे औषधोपचार उपलब्ध केले तर बर्याच रुग्णांची पायपीट टळू शकते. पण त्या डॉक्टरांना पुरेसा अनुभव यायच्या आधीच एकतर ते काम सोडतात किंवा त्यांच्या बदल्या होतात. एकूणच प्राथमिक आरोग्यकेंद्राच्या डॉक्टर्सना अशा अनेक कारणांमुळे या स्तरावरही मानसिक आरोग्याचे फारसे काम होत नाही.
प्रत्येक लाखभर लोकसंख्येस ३० खाटांचे एक ग्रामीण रुग्णालय असते. या रुग्णालयात ४-६ तज्ज्ञ डॉक्टर्स, १० परिचारिका, व इतर काही कर्मचारी असतात. पण ग्रामीण रुग्णालयांची खरी परिस्थिती म्हणजे ६०-७०% तज्ज्ञांच्या जागाच रिकाम्या असतात. त्यामुळे खरे तर ग्रामीण रुग्णालय ही संस्थाच कार्यक्षम झालेली आहे.
काही ग्रामीण रुग्णालये मोठी असतात. त्यांना उपजिल्हा रुग्णालये असे म्हणतात. इथेही मनोविकार तज्ज्ञांच्या सेवा उपलब्ध नसतात.
ब्रिटिशांच्या काळापासून जिल्हा रुग्णालय किंवा सिव्हिल हॉस्पिटल हे सर्व जनतेला माहिती असते. मिलिटरी साठी वेगळे हॉस्पिटल असल्याने नागरी विभागासाठी हॉस्पिटल म्हणून त्याचे नाव सिव्हिल हॉस्पिटल असे पडले आहे. जिल्हा रुग्णालयात २-३ मनोविकारतज्ज्ञ असतात आणि बाह्यरुग्ण विभागात अशा सेवा उपलब्ध असतात. काही ठिकाणी मनोविकारांसाठी खाटा असलेला कक्षही असतो. मनोविकारांवरची सर्व औषधे इथे उपलब्ध असावीत अशी अपेक्षा आहे. काही औषधे उपलब्ध नसतील तर ती बाहेरून विकत घ्यायला डॉक्टर सांगू शकतात पण रुग्ण कल्याण समितीकडे भरपूर निधी असल्यामुळे खरे म्हणजे बाहरून औषधे घेण्याची गरज नाही. यासाठी रुग्ण कल्याण समितीच्या सदस्यांना आपण लेखी किंवा तोंडी निवेदन देऊ शकतो. रुग्ण कल्याण समितीची नावे दर्शनी विभागात लावलेली असतात. अशी समिती ग्रामीण रुग्णालये व प्राथमिक आरोग्य केंद्रातही असते.