मूत्रसंस्थेचे आजार

भारतात एड्स बाधित व्यक्ती प्रथम चेन्नईमध्ये आढळली. मुंबईत पहिला एड्स रुग्ण 1986 मध्ये सापडला. त्यानंतर अधिक रुग्ण सापडत गेले. या रोगाचा संसर्ग आता केवळ वेश्या, समलिंगी, ट्रक ड्रायव्हर्स यांच्यापुरता मर्यादित न राहता त्यांच्या घरांमध्ये आणि तिथून पुढे नवजात बालकांमध्ये पसरत आहे.

महाराष्ट्र राज्यामध्ये एड्सचा प्रादुर्भाव अनेक कारणांमुळे जास्त आहे. मुंबई वगैरे शहरे धरुन राज्यात 42% लोक शहरी भागात राहतात. उद्योग धंद्यांमुळे बाहेरुन येणा-या कामगारांचे प्रमाण महाराष्ट्रात जास्त आहे. वेश्यांची संख्याही मोठी आहे. यामुळे लिंगसांसर्गिक आजार आणि एचायव्ही -एड्स यांचे प्रमाण जास्त आहे. राज्यात सुमारे सव्वा दोन लाख एच.आय.व्ही बाधित व्यक्ती नोंदलेल्या आहेत. परंतु एकूण सांसर्गिक व बाधित रुग्ण मिळून सुमारे साडे आठ लाखांचा अंदाज आहे. राज्यात एड्स रुग्णांची एकत्रित संख्याच सुमारे 48000 असून त्यातील सुमारे 3000 आतापर्यंत मृत्यू पावलेले आहेत.

मात्र महाराष्ट्रात थोडी सुधारणा झालेली आहे. सध्या राज्यातले गरोदर मातांमधील एच.आय.व्ही संसर्गाचे प्रमाण सव्वा टक्क्यावरून 0.9 टक्यापर्यंत खाली उतरलेले आहे. लिंग सांसर्गिक आजारांच्या बाह्य रुग्ण विभागात येणा-यांपैकी सुमारे 18% एच.आय.व्ही बाधित असायचे (1998) तर आता त्यांचे प्रमाण 10% पर्यंत खाली आलेले आहे. स्वत:हून रक्त देणा-यांमध्ये एच.आय.व्ही चे प्रमाण पूर्वी 1.35 होते ते आता 0.66 झालेले आहे. यासाठी राज्याने निरनिराळया मोहिमा आखून या रोगाला आळा घालण्यासाठी विविध प्रयत्न केलेले आहेत. तिस-या टप्प्यात आता खालील उद्दिष्टे आहेत.

• एच.आय.व्ही. संसर्गाचा वेग आणि प्रसार कमी करणे.
• या आजाराच्या मुकाबल्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करणे.

या तिस-या टप्प्यात एकूण प्रौढ लोकसंख्येच्या 5% पेक्षा कमी संसर्गबाधा व्हावी असे उद्दिष्ट आहे. महाराष्ट्रात हा दर यापेक्षा जास्त आहे. तसेच गरोदर मातांमध्ये आणि रक्तदात्यांमध्ये संसर्गाचे प्रमाण 1% पेक्षा कमी असावे. यासाठी 90% पेक्षा जास्त तरुणांना आणि जननक्षम व्यक्तींना या आजाराबद्दल व प्रतिबंधांबद्दल योग्य माहिती असावी असे उद्दिष्ट आहे. याचबरोबर विशेष जोखीम असलेल्या गटांमध्ये निरोधचा वापर 90% पेक्षा जास्त असावा असेही उद्दिष्ट आहे.

महाराष्ट्रात यासाठी शासकीय रुग्णालयांमध्ये 55 विशेष केंद्रे स्थापन करण्यात आलेली आहेत. यासाठी आवश्यक ते प्रशिक्षण दिलेले आहे. तसेच खास समुपदेशकांची नेमणूक केलेली आहे.

बाधित मातांकडून पोटातल्या गर्भाला संसर्ग होऊ नये म्हणून नेव्हीरॅपीन गोळया आणि नवजात बाळांना औषधाची सोय केलेली आहे. याशिवाय विविध स्वयंसेवी संस्थांना एड्सविरोधी मोहीमेत सामील करून विशेष गटांसाठी प्रयत्न सुरु केलेले आहेत. या विशेष गटांमध्ये वेश्या, ट्रक ड्रायव्हर्स, स्थलांतरीत कामगार, पुरुष समलिंगी आणि मादक पदार्थांच्या व्यसनाधीन झालेल्या व्यक्ती, यांच्यासाठी विशेष प्रकल्प सुरु केले आहेत.

टेलीव्हीजन, रेडिओ आणि वर्तमानपत्रातून या मोहिमेच्या जाहिराती दिल्या जातात. तरीही काही जिल्ह्यांमध्ये एड्स चे प्रमाण वाढत आहे असे दिसून आले आहे. यात विशेष करून सांगली, सातारा, पुणे, लातूर यांचा समावेश आहे. एड्स आणि एचायव्ही प्रसाराला आळा घालण्यासाठी राष्ट्रीय एड्स कंट्रोल कार्यक्रमाबद्दल अनेक मतभेद आहेत.

निरोध वाटप हा या मोहिमेचा महत्त्वाचा आधार असला तरी तो लैंगिक मुक्त व्यवहाराला चालना देतो असे अनेकांचे मत आहे. या ऐवजी आत्मसंयम व सांस्कृतिक मूल्यांना महत्त्व असावे असा काही गटांचा आग्रह आहे. वेश्या व्यवसाय कायदेशीर करण्याबद्दल एका गटाचा आग्रह आहे व दुसरा गट याच्या विरोधात आहे. बाजारु लैंगिक संबंध हेच बेकायदा ठरवून गिऱ्हाईकांना शिक्षा करावी असा एक मतप्रवाह आहे.

शालेय विद्यार्थ्यांसाठी लैंगिक शिक्षणाबद्दल असेच मतभेद आहेत. लैंगिक शिक्षणाने मुले लैंगिक दृष्ट्या आधीच जागृत होऊन मुक्त लैंगिक व्यवहाराकडे वळतील असे मानणारा एक प्रवाह आहे. मात्र मुलांना वेळीच जागृत करून धोक्याची जाणीव करुन काळजी घ्यायला लावणे महत्त्वाचे आहे असे मानणारा गट जास्त प्रभावी ठरला आहे.

शालेय आरोग्य शिक्षणात लैंगिक शिक्षणाच्या बरोबरच सामाजिक जाणीव, संवाद कौशल्य आणि निर्णय कौशल्यांबद्दल आरोग्यशिक्षण दिले जाते. यामध्ये, इ. 9वी ते 11वी मधील विद्यार्थ्यांना दरवर्षी 16 तासांचा आरोगय्संवाद कालावधी राखून ठेवण्यात आलेला आहे. यासाठी आरोग्यशिक्षण साहित्य उपलब्ध केलेले आहे. हा कार्यक्रम शिक्षण विभागातर्फे चालवला जातो.

वैद्यकीय उपचाराने आता एड्स आजार आटोक्यात राहतो, आयुर्मान वाढते आणि इतर व्यक्तींना संसर्ग कमी होतो हे सिद्ध झाले आहे. म्हणून एच.आय.व्ही आणि एड्स बाधित व्यक्तींना उपचारांची सोय करणे हा या लढाईतला एक महत्त्वाचा भाग मानला जातो. जगातल्या बाधित व्यक्तींपैकी 5 पैकी 3 व्यक्तींवर औषधोपचार करणे हे एक उद्दिष्ट जागतिक पातळीवर ठरवले गेले होते. मात्र त्यासाठी मोठ्या संख्येने मोफत उपचार करणे अजूनही आर्थिकदृष्ट्या शक्य झालेले नाही. परिणामी बहुतेकांना स्वतःच्या खिशातून यासाठी दरमहा रक्कम खर्च करावी लागते. ज्यांना हे शक्य होत नाही त्यांना उपचार न घेता आल्यामुळे त्यांचा रोग आत आणि बाहेर वाढत जातो.

यासाठी विविध स्वयंसेवी संस्थांमार्फत 1994 पासून 2005 प्रर्यंत सुमारे 13000 शाळांमध्ये आरोग्य शिक्षण कार्यक्रम आयोजित केला गेला.

या मोहिमेत खालील संस्थांकडून आरोग्य केंद्रांमार्फत तसेच रेडिओ, टी.व्ही. या माध्यमांतून आणि शिबिरातून आरोग्य शिक्षणाची माहिम राबवली जाते. आतापर्यंत अशा 6 मोहिमा झालेल्या आहेत. यामध्ये जोडप्यांना माहिती देणे, आजार लवकर ओळखणे व उपचार करुन घणे हे मुद्दे मुख्य असतात.

सुरक्षित रक्तदान

1992 पासून रक्तपेढ्यांमध्ये सुधारणा हाती घेतल्या गेल्या. एड्सबाधित रक्त घेतले किंवा दिले जाऊ नये यासाठी निरनिराळ्या तपासण्या करण्याची पद्धत बंधनकारक आहे. एच.आय.व्ही दूषित रक्त दिले जाऊ नये यासाठी एलिझा तपासण्या केल्या जातात. तरीही विंडो पिरियडमुळे अल्प प्रमाणात हा धोका शिल्लक असतोच नव्या तंत्रज्ञानामुळे आता विंडो पिरियड तीन चार आठवड्यांपासून एका आठवड्यापर्यंत कमी झाला आहे. व्यावसायिक रक्तदाते आता रक्तदान करु शकत नाहीत. रक्तपेढ्या स्वतः शिबिरे भरवून स्वयंसेवकांकडून रक्त घेतात. 1999 पासून रक्तदात्यांमधील एच.आय.व्ही संसर्गाचे प्रमाण 1.4% पासून आता 0.75% पर्यंत म्हणजे जवळजवळ निम्म्याने कमी झाले आहे. याच काळात एकूण रक्त संकलनही जवळजवळ दुपटीने वाढले हे विशेष, राज्यात यासाठी रक्तदान दिवस (1ऑक्टोबर) साजरा केला जातो. राज्यात एकूण 250 अधिकृत रक्तपेढ्या असून त्यातील 66 रक्तपेढ्या अद्ययावत आहेत.

देशात 1 डिसेंबर हा जागतिक एड्स दिन साजरा केला जातो.

लिंगसांसर्गिक आजारांमुळे ए.आय.व्ही एड्सचा धोका अनेक पटींनी वाढतो हे आपण पाहिलेच आहे. म्हणूनच या आजारंना आळा घालणे हे या मोहिमेत महत्त्वाचे आहे. यासाठी प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात आणि मोठ्या सार्वजनिक रुग्णालायात विशेष बाह्यारुग्ण विभाग सुरु केलेले आहेत. मुंबईत असे 35 तर उर्वरित महाराष्ट्रात 61 विभाग आहेत. या विविध केंद्रांमधून मागील वर्षी सुमारे 54 हजार लिंगसांसर्गिक आजाराबाधित व्यक्तींची नोंदणी झाली व त्यांना उपचार मिळाले.

एचायव्ही एड्सचा धोका असणा-या विविध गटांशी संपर्क साधून माहिती देणे, निरोधची उपलब्धता यासाठी स्वयंसेवी संस्थांमार्फत कार्यक्रम चालतात.

निरोध वाटपामध्ये मोफत निरोध वाटप हा मुख्य कार्यक्रम असून 2006 साली राज्यात यातून 1.4 कोटी निरोध वाटले गेले. याशिवाय सुमारे 10 लाख निरोध पान दुकान, औषध दुकान, इ. मार्गांनी स्वस्तात उपलब्ध केले गेले.