कुटुंब नियोजन वंध्यत्व

लोकसंख्येतील भरमसाठ वाढ-स्फोट आणि त्यामुळे येऊ घातलेले संकट याबद्दल आपण नेहमी ऐकतो. लोकसंख्यावाढ का होते, हे आपण आधी पाहू या. आपल्या देशापुरते सांगायचे तर आपली लोकसंख्या या शतकाआधीपर्यंत हजारो वर्षे अगदी हळू वाढत होती. स्थिर लोकसंख्या म्हणजे साधारणपणे जेवढे जन्म तेवढे मृत्यू होत राहणे. पूर्वी मृत्युदर जास्त असे आणि जन्मदरही जास्त असे. (आठ-दहा मुले होणे ही मागच्या पिढयांपर्यंत सामान्य बाब होती.)

जन्मदर फारसा न घटता केवळ मृत्युदर घटत राहिला तर काय होईल? उत्तर असे की, लोकसंख्येमध्ये भर पडत राहील. या विसाव्या शतकात वैद्यकीय शोध आणि आर्थिक विकास या दोन कारणांमुळे मृत्यूदर कमी होत गेला. मात्र जन्मदर त्या मानाने न घटल्यामुळे लोकसंख्या सतत वाढत गेली.

सर्वसाधारणपणे आपल्या देशात दर वर्षी दर हजार लोकसंख्येत 15-16 ची भर पडत जाते. (जन्मदर 25 – मृत्युदर 8 = वाढ दर 17. आपली लोकसंख्या गेल्या 100 वर्षात सुमारे पाच पटीने वाढली आहे. लोकसंख्यावाढीचे आणखी एक कारण म्हणजे बाहेरून येणा-या लोकांची भर. शहरांची लोकसंख्या वाढण्याचे प्रमुख कारण ग्रामीण भागातून स्थलांतर करणारी कुटुंबे. मुंबईची अफाट लोकसंख्या ही देशाच्या ग्रामीण भागातून येणा-या कुटुंबांनी वाढलेली आहे.

लोकसंख्यावाढीचा परिणाम काय होतो हे पाहू या. जगातील ‘एकूण साधनसंपत्ती व अन्नउत्पादन’ भागिले ‘एकूण लोकसंख्या’ असे गणित केले तर काय उत्तर येईल? यानुसार दर वर्षी क्रमाक्रमाने दरडोई साधनसंपत्ती व अन्न मिळणे कमीकमी होत जाईल. कारण साधनसंपत्ती व उत्पादन त्या प्रमाणात वाढणार नाही. म्हणून आपली गरिबी कायम आहे, असे विधान सरकार आणि विचारवंतही करीत असतात. परंतु हे मात्र पूर्ण सत्य नाही. कारण एकूण उत्पादन भागिले एकूण लोकसंख्या हे गणित वास्तवात कधीच येत नसते. विषमता इतकी आहे की, एका बाजूला भरपूर खाण्याने तयार होणारे आजार वाढत आहेत तर दुस-या बाजूला कुपोषणाचे साम्राज्य आहे. देशादेशांत, खेडया-खेडयांत, शहरा-शहरांत, वस्ती-वस्तीत फरक-विषमता आहे. संपूर्ण पृथ्वीवरची परिस्थिती पाहिल्यास प्रगत देश (युरोप, अमेरिका, जपान) जगातील बहुतांश साधनसंपत्ती वापरतात. याउलट गरीब देश काटकसरीचे आणि हलाखीचे जीवन जगतात असे दिसते.

म्हणून केवळ कुटुंबनियोजन हे गरिबीवरचे पूर्ण उत्तर नाही. गरिबीवरचे खरे उत्तर सर्वांचा आणि विशेषतः गरीब वर्गाचा विकास होणे हे आहे. असे झाले तरच कुटुंबनियोजन समाजातील सर्व स्थरांमध्ये स्वीकारले जाईल.

भारतातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा विचार केल्यास भारतीय जनजीवन स्वयंपूर्ण होणे शक्य कोटीतले आहे. पण त्यासाठी उपलब्ध जमीन-पाणी-निसर्ग यांची नीट निगा राखली गेली पाहिजे. तसेच शेती अर्थव्यवस्था टिकली पाहिजे. लोकसंख्या नियंत्रणाबद्दल खूप प्रचार केला गेला आहे, पण या नैसर्गिक साधनांच्या विनाशाबद्दल फारच थोडया लोकांना जाणीव आहे. लोकसंख्या -वाढीचा बोजा पृथ्वीमातेवर पडतोय हे खरेच आहे.

लोकसंख्या वाढ असो नसो, तरीपण कुटुंबनियोजन सर्वांनीच केले पाहिजे. कारण कुटुंबात एकटया स्त्रीवर मातृत्वाचा व देखभालीचा ताण पडतो. तसेच जास्त बाळंतपणे म्हणजे स्त्रीवर जास्त शारीरिक-मानसिक ताण, जास्त आजार. पाळणा लांबवणे-थांबवणे दोन्हीही, स्त्रिया व मुलांच्या दृष्टीने सुखाचे आहे. म्हणूनच कुटुंबनियोजनाचे महत्त्व आहे.

कुटुंबनियोजनाचा इतका प्रसार-प्रचार होऊनही त्यामानाने यश का मिळत नाही? या प्रश्नाचे उत्तर पुन्हा गरिबीत शोधावे लागते. कुटुंब लहान ठेवायचे तर त्यासाठी योग्य सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती असावी लागते.

• शेतकरी कुटुंबात श्रम हेच जगण्याचे साधन असल्याने केवळ एका संततिवर थांबण्याची तयारी नसते. जोपर्यंत दोन वेळच्या जेवणासाठी लहानथोरांना राबायला लागते तोपर्यंत ‘दोन मुले पुरेत’ एवढे म्हणून चालत नाही.
• जोपर्यंत जन्मणा-यांपैकी 6-8 टक्के मुले एक वर्षाच्या आत मरतात तोपर्यंत जास्त मुले होऊ देणे ही एक गरीब कुटुंबाला गरज वाटू लागते. सामाजिक विकास व वैद्यकीय मदत उपलब्ध झाल्यावर बालमृत्यू आणखी घटतील, तेव्हा अशा प्रकारची गरज वाटणार नाही.
• पुरुषप्रधान व्यवस्थेत वारसाहक्क मुलाकडे जातो. यामुळे आहे ती साधनसंपत्ती दुस-या घरी जाऊ न देता आपल्याच घरात राहावी म्हणून मुलगा होणे आवश्यक मानतात. या दोन-तीन कारणांमुळे कुटुंबाचा आकार कमी होत नाही असे दिसते.

कुटुंबनियोजन आणि लोकसंख्या नियंत्रण या दोन्ही गोष्टी आपण वेगळया करून विचार करायला पाहिजे. कुटुंबनियोजन या कल्पनेचा कार्यकारणभाव वेगळा आहे, लोकसंख्या नियंत्रण हाही थोडा वेगळाच विषय आहे. पाळणा थांबवणे, लांबवणे वगैरे गोष्टी व्यक्तिस्वातंत्र्य, स्त्रियांचे आरोग्य, मुलांचे संगोपन, कुटुंबाची अर्थव्यवस्था वगैरे गोष्टींना धरून असते. या सर्व गोष्टी झाल्याने आपोआप लोकसंख्या नियंत्रण होईल.

याउलट केवळ लोकसंख्या नियंत्रण करायचे म्हणून कुटुंबनियोजन होत नसते. हा धडा भारत आणि चीन या दोन्ही देशांत मिळाला आहे. चीनने सक्ती आणि दडपशाही करूनही हा प्रश्न सुटू शकला नाही. तसेच चाळीस वर्षे राष्ट्रीय कार्यक्रम राबवूनही भारत हा प्रश्न नीट सोडवू शकला नाही. याउलट असे काहीच न करता इतर अनेक देशांनी आर्थिक प्रगती, शिक्षण, आरोग्य, व्यक्तिस्वातंत्र्य, इ. गोष्टींच्या आधारे हा प्रश्न कधीच सोडवून टाकला आहे. आपण यावरून बोध घेतला पाहिजे.