समाजाचे आरोग्य आणि मानवविकास आरोग्य सेवा

जेव्हा डॉक्टर एखाद्या रुग्णास तपासतो तेव्हा ही एक वैयक्तिक पातळीवरची बाब असते. एकूण डॉक्टरी उपचार हे जीवशास्त्रीय पातळीवरच असल्याने वैयक्तिक उपचाराचे स्वरुप जवळजवळ पूर्ण शारीरिक-मानसिकच असते. त्या रुग्णाचा तेवढा आजार संपला की झाले!

पण अनेक आजारांची कारणे आणि उपायही केवळ वैयक्तिक किंवा शारीरिक पातळीवरचे नसतात. आजारांची कारणपरंपरा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजकीय, अशा अनेक घटकांमध्ये गुंतलेली असते. उदा. लिंगसांसर्गिक आजारांच्या मागे ‘जंतू’ हे कारण आहे पण त्यामागे सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक कारण परंपराही आहे. म्हणून लिंगसांसर्गिक आजार हटवायचे असतील तर या सगळयाच पातळयांवर प्रयत्न करावे लागतील. अशी उपाययोजना केवळ वैयक्तिक नसते, तर ती सामूहिक स्वरुपाची असते.

आजारांवर विचार आणि उपाययोजना करताना वैयक्तिक आणि केवळ जीवशास्त्रीय पातळीच्या पलीकडे जावे लागते. आरोग्यासाठी सामूहिक आणि अनेकपदरी विचार व कृती करणे यालाच ‘सामाजिक आरोग्यशास्त्र’ असे म्हणता येईल. यात अनेक उपविषय येतात.

• रोगांचा सामूहिक स्तरांवर अभ्यास (उदा. साथींचा अभ्यास)
• सार्वजनिक स्वच्छता
• आरोग्यसेवांचे नियोजन व नियंत्रण
• रोगप्रतिबंध करण्याचे अनेक उपाय
• सर्वांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी प्रयत्न

सामाजिक आरोग्यशास्त्रात रोगप्रतिबंधक आणि आरोग्यवर्धक उपायांचा महत्त्वाचा घटक आहे. रोगप्रतिबंध म्हणजे रोग-आजार टाळणे. पण हे म्हणजे केवळ लसीकरण नाही. आयुर्वेदामध्ये आणि लोकपरंपरांमध्येही अनेक प्रतिबंधक आणि आरोग्यवर्धक उपाय अंतर्भूत आहेत. उदा. वात, पित्त, कफ प्रकृती विचारातून आणि आहारविहारातून अनेक आजार टाळता येतात अशी आयुर्वेदाची साधार मांडणी आहे. यातल्या अनेक गोष्टी सांस्कृतिक-सामाजिक जीवनात एकरूप होऊन गेल्या आहेत. उदा. लहान मुलांना अंगाला व टाळूला तेल चोळणे, डाळतांदूळ एकत्र शिजवणे इत्यादी. आधुनिक विज्ञानाने तर सार्वजनिक आरोग्यशास्त्रात क्रांती केली आहे.

गेल्या शतकात पाश्चात्त्य वैद्यकशास्त्राचा विकास झाला. यातूनच रोगप्रतिबंध करणा-या अनेकस्तरीय उपायांचा अभ्यास व अंमलबजावणी झाली. जिथे जिथे ही उपाययोजना परिणामकारक झाली तिथे तिथे सार्वजनिक आरोग्यात लक्षणीय सुधारणा झाली. वैयक्तिक व सार्वजनिक स्वच्छता, आहार सुधारणे, स्वच्छ व मुबलक पाणी, लसटोचणी, प्रतिजैविके निर्जंतुकीकरणाच्या विविध पध्दती या त्यांतल्या प्रमुख बाबी आहेत. क्षयरोगाचे उदाहरण या दृष्टीने फार बोलके आहे. इंग्लंडमध्ये एकेकाळी प्रचंड प्रमाणात असणारा क्षयरोग सरासरी राहणीमान सुधारताच खूप कमी झाला. क्षयरोगावरची औषधे तर नंतर निघाली. उलट भारतासारख्या देशात औषधे असूनही अजूनही क्षयरोगाचा प्रादुर्भाव मोठया प्रमाणावर आहे.

आपल्या देशातील वैद्यकीय सेवांचा विकास फार विचित्र पध्दतीने झाला. एकतर पारंपरिक उपचार पध्दतींचा -हास झपाटयाने झाला. केवळ ब्रिटिश सैन्यतळांसाठी आणलेले पाश्चात्त्य वैद्यक एका शतकातच सर्व शहरामध्ये पसरले. या तंत्रज्ञानाबरोबर सामाजिक आरोग्याच्या पूर्वअटी मात्र पूर्ण झाल्या नाहीत. उदा. बहुसंख्य लोकांना स्वच्छ पाणी, संडास, पुरेसे पोषण अजूनही मिळत नाही. म्हणूनच ‘आजारांविरुध्द औषधे’ अशी एकांगी व महागडी लढाई आपण ओढवून घेतली आहे. राहणीमान न सुधारता आणि प्रतिबंधक उपायांशिवाय नुसत्या औषधोपचारांनी आरोग्याचा दर्जा सुधारणे अशक्य आहे, हे सत्य सर्वांनीच लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.

काही वर्षांपूर्वी लोकसंख्यावाढीचा प्रश्न हाच चर्चेत प्रमुख प्रश्न होता. आधी लोकसंख्यावाढ थांबवा मग पुढचे पाहू असा धोशा असायचा. पण काही जण म्हणायचे की विकास झाला की कुटुंबनियोजन आपोआप होईल. लोकसंख्या-नियोजन आधी की मानवविकास आधी? हा वाद कोंबडे आधी की अंडे असा झडायचा. आता दोन्हीचे महत्त्व सर्वांना मान्य झाले आहे. दोन्हीही पाहिजे, आणि एकत्र पाहिजे हा नवा मंत्र आहे.

सर्व जगातच लोकसंख्या वाढली आहे. या 20 व्या शतकात आधी जगाची लोकसंख्या 165 कोटी होती, ती आता 600 कोटींवर पोचली आहे. भारताची लोकसंख्याच 20 कोटीवरून आता 100 कोटीवर पोचली आहे. जास्त लोकसंख्या म्हणजे जास्त हात, जास्त डोकी. म्हणजेच जास्त विकास आणि वाढ. असे असले तरी जास्त लोकसंख्या म्हणजे खाणारी तोंडे जास्त हेही खरेच आहे.

जास्त लोकसंख्येला लागणार – जास्त अन्न, जळण, घरे, इंधन, रस्ते, शाळा, दवाखाने, औषधे, पिण्याचे पाणी, वाहतूक, शासनयंत्रणा, न्यायालये आणि असंख्य सेवा सुविधा. तसेच यामुळे कचरा, प्रदूषण, गर्दी हे सर्व वाढणार. पृथ्वीवरची जंगले कमी होणार. नैसर्गिक साधनसंपत्ती मर्यादित असते. जमीन, पाणी, जंगल, इंधन हे सर्व मर्यादित आहे. म्हणून लोकसंख्या फार नको. यामुळे कुटुंबनियोजन स्वीकारले गेले. आता बहुतेक कुटुंबात 2-3 मुले-मुली असतात. काही मागास समाजातील कुटुंबात मात्र अजूनही 4-5 मुले-मुली होतात. कुटुंबनियोजनाच्या दृष्टीने आपला चढता प्रवास आता थांबला आहे. तरीही महाराष्ट्राची लोकसंख्यावाढ थांबून स्थिर व्हायला पुढील गोष्टींची गरज आहे.

• मुलींची लग्ने व प्रथम संतती वय वर्ष18 नंतरच होणे.
• इतर राज्यांमधून येणा-या लोकांची आवक मर्यादित असणे. त्यासाठी त्या प्रांतांचा विकास होणे आवश्यक आहे.
• मागास समाजांची व स्त्रियांची आर्थिक, सामाजिक उन्नती होणे.
• समाजातले ‘मुलगा पाहिजेच’ हे वेड कमी झाले पाहिजे.

कष्टकरी, मागास समाजात आतापर्यंत अनेक सुधारणा झाल्या पण त्या इतर देशांच्या मानाने पुरेशा नाहीत. मानवी विकासाचे अनेक महत्त्वाचे पैलू आहेत. त्यातले तीन मानवविकासासाठी हिशेबात घेतात.

महात्मा फुले, महर्षी कर्वे, कर्मवीर भाऊराव पाटील आदि तपस्वी माणसांच्या अथक प्रयत्नांमुळे शिक्षणाचा प्रकाश पसरला. पण अजूनही कितीतरी मुले-मुली शाळेत जात नाहीत व गळतीही होते. शाळेत जाणा-यांपैकी अनेकांना लिहितावाचता येत नाही. म्हणजेच शिक्षणाचे प्रमाण व गुणवत्ता वाढायला पाहिजे. याचबरोबर प्रौढ साक्षरतासुध्दा वाढायला पाहिजे. भारताचा या बाबतीत जगात 127 वा क्रमांक लागतो.

भारतात सुमारे 30 % लोक दारिद्रयरेषेखाली जगतात. यातही स्त्रिया जास्त हलाखीचे जीवन जगतात. आबालवृध्दांचे कुपोषण हे त्याचे एक प्रमुख चिन्ह आहे. महाराष्ट्रात मुंबई-पुण्याची सुबत्ता सोडल्यास इतर प्रांतांप्रमाणेच गरिबी आहे.

जीवनाची गुणवत्ता चांगली असल्याचे एक गमक म्हणजे आयुर्मान – जीवनमान. महाराष्ट्रातल्या माणसाचे सरासरी जीवनमान सुमारे 65 वर्षे आहे. प्रगत देशात ते सुमारे 75 असते. आपल्याकडे साधारण मृत्यूदर कमी झालेला असला तरी बालमृत्यूदर 40 च्या घरात असल्यामुळे सरासरी आयुर्मान थोडे कमीच आहे.