या कार्यक्रमाचे पूर्वीचे नाव कुटुंबनियोजन असे होते. 1978 मध्ये याचे नाव कुटुंबकल्याण कार्यक्रम असे झाले. देशात या कार्यक्रमाची सुरुवात 1952 साली तर महाराष्ट्रात 1957 साली झाली. 1971 पासून आजपर्यंत यात अनेक घटकांची भर पडून 1997 पासून हा कार्यक्रम प्रजनन आणि बालसंगोपन या नावाने ओळखला जातो. या कार्यक्रमात आता कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रियेची उद्दिष्टे लादलेली नसतात. या ऐवजी समाजाची गरज लक्षात घेऊन त्या त्या जिल्ह्यात कार्यक्रम ठेवला जातो. 2000 साली महाराष्ट्र शासनाने आपले लोकसंख्या धोरण जाहीर केले.
या धोरणानुसार महाराष्ट्रात मुख्यत: खालील उद्दिष्टे ठरवलेली आहेत.
यासाठी भारत सरकारकडून दरवर्षी निधी दिला जातो. यातून ग्रामीण आणि शहरी विभागात पुढील सेवा दिल्या जातात.
या कार्यक्रमात आता 5 उद्दिष्टे ठरवण्यात आलेली आहेत. यात कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया, तांबी बसवणे आणि संततिप्रतिबंधक गोळयांचे वाटप, निरोध वाटप आणि नसबंदी उलटवणे यांचा समावेश होतो.
भारतात लसीकरण कार्यक्रम 1985 साली सुरु झाला. सुरुवातीस यात फक्त पाच आजारांसाठी लसीकरण हे केले जात असे. (घटसर्प, डांग्या खोकला, धनुर्वात, पोलिओ आणि क्षयरोग) यानंतर गोवर लसीचा अंतर्भाव केला गेला. या कार्यक्रमात शीतसाखळी म्हणजे लसी पूर्णपणे थंड ठेवणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सर्व लसी मोफत दिल्या जातात. याचबरोबर या आजारांचे वेळोवेळी सर्वेक्षण केले जाते. मातामृत्यू आणि बालमृत्यू कमी करणे, मुलांची निकोप वाढ आणि विकास होण्यासाठी मदत करणे. या सहा आजारांचे प्रमाण कमी करून मुलांचे आरोग्यमान वाढवणे ही लसीकरण कार्यक्रमाची उद्दिष्टे आहेत. याचबरोबर गोवर आणि पोलिओ या आजारांचे समूळ उच्चाटन यातून अपेक्षित आहे.
या कार्यक्रमातून गेली अनेक वर्षे हे सहा आजार पुष्कळ कमी झालेले आहेत. मात्र गेल्या 4-5 वर्षात लसीकरणाचे प्रमाण थोडे कमी झाल्यामुळे आणि परप्रांतातून येणा-या कुटुंबांमुळे घटसर्प आणि डांग्या खोकला याच्या तुरळक केसेस आढळल्या आहेत.
यामुळे एकूण लसीकरणाचे प्रमाण आज 60 ते 70% आहे ते 80%च्या वर नेणे अपेक्षित आहे. सध्या फक्त बी.सी.जी. लसीकरणाचे प्रमाण 80%च्या आसपास आहे. गोवर लसीचे प्रमाण 62% म्हणजे फारच कमी आहे. गरोदर मातांना धनुर्वात लस देण्याचे प्रमाण फक्त 66% आहे.
जीवनसत्त्व ‘अ’ दर सहा महिन्यांनी दिला जाणारा डोसही कमी प्रमाणातच आहे. पहिल्या वर्षाच्या डोसपासून (77%) पुढचे डोस क्रमाने कमी होत होत पाचवा डोस 43% पर्यंत उतरतो.
लोहगोळयांचे वाटप गरोदर माता आणि बालकांना केले जाते. रक्तपांढरी प्रतिबंधासाठी लोहगोळया दिल्या जाणा-या मातांचे प्रमाण आज फक्त 60% इतके आहे.
हॉस्पिटलमध्ये बाळंतपण होण्याचे प्रमाण वाढावे म्हणून जननी सुरक्षा योजना सुरु झालेली आहे. सध्या या योजनेचा लाभ फक्त दारिद्रय रेषेखालील किंवा अनुसूचित जाती जमातींना होतो. यासाठी गरोदर मातेचे वय 19 पेक्षा लहान असू नये. या योजनेत पहिल्या दोन जिवंत अपत्यांपुरताच विचार केलेला आहे. शहरी विभागात रुग्णालयात बाळंत होणा-या स्त्रीला 7 दिवसाचे आत 600 रु मिळतात तसेच ग्रामीण भागात यासाठी 700 रु. दिले जातात. या रकमेचा चेक किंवा डिमांड ड्राफ्ट त्या महिलेला दिला जातो. आतापर्यंत घरगुती बाळंतपणासाठी 500 रु दिले जातात. या योजनेतून 2007-08 साली एकूण 2 लाख 20 हजार स्त्रियांना रक्कम वाटप करण्यात आली. हे प्रमाण पुढील वर्षी पुष्कळ वाढणार आहे.
मात्र कुटुंबनियोजन कार्यक्रम केवळ शस्त्रक्रिया आटोपण्याचा कार्यक्रम होऊ नये अशी काळजी घेणे आवश्यक आहे.
कुटुंबनियोजन हा कुटुंबासाठी आणि देशासाठीही महत्त्वाचा कार्यक्रम आहे.
महाराष्ट्रात एकूण उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरासरी लग्नवय उंचावणे, दोन मुलांमध्ये 5 वर्षे अंतर, मुलगा-मुलगी भेद न पाळणे आणि बालसंगोपनाचा सक्षम कार्यक्रम आवश्यक आहेत. केवळ शस्त्रक्रिया मोहिमांनी हे साध्य होणार नाही.