पचनसंस्थेचे नेहमीचे आजार पचनसंस्थेचे गंभीर आजार

आपण रोज खातो त्या अन्नात काय काय मिसळलेले असते आणि किती कस असतो हा प्रश्‍न बर्‍याच लोकांना पडत असेल. पूर्वी बहुतेक अन्नपदार्थ गावातल्या गावात व शक्यतो घरचे घरी तयार झालेले असत. आता गहू पंजाबचा, दूध परगावचे, तांदूळ दुसरीकडचा, तर भाजीपाला तिसरीकडचा अशी परिस्थिती असते. वाहतुकीच्या सोयीमुळे अन्नपदार्थाची ने -आण आणि व्यापार सोपा झाला आहे. सामान्य ग्राहकही अन्नपदार्थांच्या दर्जाबाबत फारसा जागरूक नाही. तसेच भेसळीवर नियंत्रणासाठी असलेली तोकडी व्यवस्था यामुळे भेसळीचा प्रश्‍न गंभीर होत चालला आहे.

• अन्नपदार्थातील काही घटक काढून घेणे. उदा. दुधातील स्निग्धांश काढून घेणे, लवंग- वेलदोड्यातील अर्क काढून घेणे.
• एखाद्या अन्नपदार्थात कमी प्रतीचा माल मिसळणे. उदा. करडई तेलामध्ये पामतेल मिसळणे, (करडई तेल इतर तेलांपेक्षा महाग असते) शुद्ध तुपात वनस्पती तूप मिसळणे.
• अन्नपदार्थात अपायकारक पदार्थ मिसळणे. उदा. मिठाईत विषारी रंग मिसळणे.
• मूळ पदार्थाऐवजी बनावट माल वापरणे उदा. केशराच्या ऐवजी मक्याच्या कणसाचे रंगवलेले तुरे वापरणे. चहाच्या ऐवजी लाकडाचा भुसा रंगवून वापरणे.
• कायद्याने ठरवून दिलेल्या पदार्थांऐवजी दुसराच पदार्थ मिसळणे. उदा. साखर मिसळण्याऐवजी एक दुसराच गोड पदार्थ (सॅकरिन) मिसळणे.
• एखाद्या अन्नपदार्थात सडलेले, कुजलेले, खराब किंवा किडलेले पदार्थ असणे.
• एखाद्या पदार्थात विषारी अंश असणे.
• एखाद्या पदार्थात मर्यादेपेक्षा जास्त अयोग्य रंग मिसळलेला असणे.
• एखाद्या पदार्थात ते टिकवण्यासाठी मर्यादेपेक्षा जास्त रासायनिक अंश सापडणे.
• ठरलेल्या गुणवत्तेपेक्षा कमी गुणवत्तेचा पदार्थ असणे.

अन्नपदार्थांच्या दर्जावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी १९५४ पासून अन्नभेसळ प्रतिबंधक कायदा २०११ पर्यंत लागू होता. दि. ५ ऑगस्ट २०११ पासून अन्नभेसळ प्रतिबंधक कायद्याची जागा अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा २००६ या नवीन कायद्याने घेतली आहे. यामध्ये संपूर्ण देशभरात अन्नपदार्थांवरील नियंत्रणात सुसूत्रता आणली गेली आहे. आरोग्यास हानिकारक नसलेल्या भेसळीबाबत व कायद्यातील इतर किरकोळ अटींचे उल्लंघन करणार्‍या अन्न व्यावसायिकांना न्यायनिर्णय प्रक्रिया अवलंब करून फक्त दंड भरून सोडण्याची तरतूद या नवीन कायद्यात आहे. महाराष्ट्रात अन्न व औषध प्रशासनाचे सह आयुक्त हे न्यायनिर्णय अधिकारी म्हणून काम पाहतात. न्यायनिर्णय अधिकार्‍यांना रु. १० लाखांपर्यंत दंड करण्याचे अधिकार आहेत. आरोग्याला हानिकारक अशा भेसळीबाबत न्यायालयात खटले दाखल करण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. नवीन कायद्यात अन्न निरीक्षक ऐवजी अन्न सुरक्षा अधिकारी असे नमुने घेणार्‍या व संस्थांची तपासणी करणार्‍या अधिकार्‍याला संबोधले जाते.

अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा २००६ शिवाय अन्नपदार्थांवर नियंत्रणासाठी ऍगमार्क, बी.आय.एस., भारतीय दंड संहिता (कलम २७२, २७३) हे कायदे आहेत.

या प्रश्नाबद्दल लोकांकडून अधिक जागरूकता आवश्यक आहे आणि कायद्याची अंमलबजावणीही आमूलाग्र सुधारावी लागेल. पण आपल्याकडील जगण्याची रोजची जिकीर, शिक्षणाचा अपुरा प्रसार व अन्नधान्याच्या ठेकेदारांची ताकद व प्रचंड भ्रष्टाचार यांमुळे लोकांकडून पुरेसा प्रतिसाद मिळत नाही व भेसळ वाढतच राहते.