धोरणाचे ‘आरोग्य’ अंमलबजावणीत वृत्तपत्र लेखन

केवळ मोठा निधी मिळाला म्हणजे आरोग्याला अग्रक्रम देणे नव्हे. मुख्य प्रश्‍न आहे तो परिणामकारक विनियोगाचा. नकारात्मक मानसिकता सोडून एक व्यावहारिक शहाणपण व ‘रिस्क-पूलिंग’चे (सामूहिक विमा तत्त्व) धोरण लागणार आहे.

दे शाच्या विकासाची स्वप्ने पाहणाऱ्या कोणालाही ‘आरोग्य’ या विषयाकडे दुर्लक्ष करणे परवडणारे नाही. सध्याच्या मोदी सरकारने या विषयाला प्राधान्य दिले आहे का? या खात्याच्या मंत्री मेनका गांधी यांनी याबाबत केलेल्या तक्रारीमुळे हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. मोदी सरकारच्या अग्रक्रमात आरोग्याला पुरेसे महत्त्व नसल्याची टीका ‘लॅन्सेट’ या प्रसिद्ध नियतकालिकातही करण्यात आली होती. याबाबत वस्तुस्थिती जाणून घेऊया.

मेनका गांधी यांनी तक्रार केल्याप्रमाणे एकात्मिक बालविकास योजनेचे बजेट एकदम निम्म्याने कमी झाले आहे. ही त्यांची तक्रार रास्त आहे. तथापि, केंद्र सरकारने ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन’ची तरतूद जवळजवळ तेवढीच ठेवली आहे, हेही खरे आहे. याचबरोबर ‘आयुष मिशन’ला ११७ कोटींऐवजी ३०० कोटी दिले आहेत; पण एड्‌स नियंत्रण योजना बरीच कमी केली आहे. याव्यतिरिक्त केंद्राने राज्यांना दिलेल्या वाढीव निधीतून राज्यांनी स्वत:च्या गरजेप्रमाणे तरतूद करायला मुभा आहे. म्हणजे एकूण राज्यांना मिळणारा आरोग्य निधी प्रत्यक्षात वाढलेला असू शकतो. उदा. महाराष्ट्र राज्याला मागच्या वर्षी ‘स्वास्थ्य मिशन’साठी २३०० कोटी मिळाले; तर या वेळी सुमारे २७०० कोटी. ही रक्कम खूप नसली, तरी कमी झालेली नाही, हे नोंदवणे आवश्‍यक आहे. ‘ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन’मध्ये राज्याराज्यांनी केलेला भ्रष्टाचार लक्षात घेऊन नव्या रालोआ सरकारने आर्थिक शिस्त व काटकसर आणण्याचा प्रयत्न करणे हे सर्वथा योग्य आहे. याशिवाय ‘स्वच्छ भारत योजने’साठी करसवलती जाहीर केल्या आहेत; पण निधी मात्र निम्मा केला आहे. (तरतूद १२ हजार कोटींऐवजी ६ हजार कोटी). बऱ्याच वेळा राज्य सरकारे केंद्रीय निधी पुरेसा किंवा नीट वापरू शकत नव्हती, असाही अनुभव आहे.

याशिवाय काही महत्त्वाचे मुद्दे लक्षात घ्यायला हवेत. मागील यूपीए सरकारच्या समाजवादी धोरणात सामाजिक क्षेत्रावर तरतूद वाढवण्याची इच्छा असूनही फार काही घडले नाही. याचे मुख्य कारण एकूण आर्थिक प्रगती मंदावल्यामुळे सरकारी महसूल कमी होऊन एकूण आर्थिक धोरणावरच प्रश्नचिन्ह लागलेले होते. या सरकारचा मुख्य भर उत्पादकता व त्यासाठी संरचनात्मक गुंतवणूक, प्रशासनिक सुधारणा वगैरे आहे. यामुळे आरोग्यावरचा निधी अधिक वाढायला काही वाट पाहावी लागेल. दुसरा मुद्दा म्हणजे केंद्र व राज्य सरकारे मिळून जीडीपीच्या १ टक्के इतकी रक्कम आरोग्यसेवांवर खर्च करतात. अपवाद सोडता ही पातळी वर्षानुवर्षे कायम राहिली आहे. ही तरतूद २-३ टक्के करण्याची मागणी गेली अनेक वर्षे होत आहे; परंतु विविध सरकारे ही तरतूद करू शकलेली नाहीत, याचे कारण केंद्र व राज्य सरकारच्या आर्थिक अडचणी हेच आहे. आता तर ‘एक रॅंक-एक पेन्शन’ व सातव्या वेतन आयोगामुळे उपलब्ध निधी आणखी कमी होण्याची शक्‍यता आहे. आरोग्यावरच्या खर्चात केंद्रीय वाटा फक्त २०% असतो; तर ८०% निधी राज्यांचा असतो. त्यामुळे याची मुख्य जबाबदारी राज्यांचीच आहे; कारण आरोग्य हा राज्यांचा विषय आहे.

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे एकूण सरकारी खर्च जरी जीडीपीच्या १% असला तरी त्याच्या तिप्पट खर्च लोक स्वत: करतात. त्यामुळे या खासगी खर्चाचा कार्यक्षम व योग्य लाभ लोकांच्या पदरात पडण्यासाठी योग्य ते धोरण व कार्यक्रम आखले जाण्याची आवश्‍यकता आहे. हे होऊ शकले तर सरकारी निधी फारसा वाढला नाही तरी आरोग्यसेवांचा प्रश्न मार्गी लागू शकतो, किंबहुना अनेक देशांमध्ये या दृष्टीने सामाजिक आरोग्य योजना यशस्वीपणे चाललेल्या आहेत. निरनिराळ्या देशांत अनेक प्रकारच्या आरोग्यव्यवस्था आहेत. मात्र युरोपियन देश व अपवादात्मक छोटे आशियाई देश सोडता संपूर्ण आरोग्यसेवेची हमी देणे बहुसंख्य देशांना शक्‍य झालेले नाही. सामाजिक क्षेत्रावर (शिक्षण, आरोग्य, पेन्शन, घरे) २०-२५ टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक रक्कम खर्च करणारे फार कमी देश आहेत. चीनसारखा बलाढ्य देशदेखील या नकाशात नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. निधी मर्यादित असल्याने अव्वाच्या सव्वा मागण्या करणे सोडून व्यवहार्य कार्यक्रम आखणे आवश्‍यक आहे. आपण हे भान राखले नाही तर उपलब्ध साधने व निधीचा वापरदेखील नीटपणे आपण करू शकणार नाही. निधी कमी ही नकारात्मक मानसिकता सोडून लोक स्वत: करीत असलेल्या तिप्पट खर्चाचा योग्य विनियोग करायला एक व्यावहारिक शहाणपण व रिस्क-पूलिंग चे (सामूहिक विमा तत्त्व) धोरण लागणार आहे. याबद्दल अधिक चर्चा होण्याची गरज आहे. (खासगी कौटुंबिक विमा व सामुदायिक विमा यात गल्लत करता कामा नये.) रालोआ सरकारने राष्ट्रीय आरोग्यनीती (२०१५) व आरोग्य हमी मसुदा मांडलेला आहे, त्यात मुख्य दोन तत्त्वे आहेत. (अ) प्राथमिक आरोग्यसेवांची सर्वदूर व्याप्ती व खोली वाढवणे आणि (ब) आकस्मिक वैद्यकीय खर्चासाठी गरीब कुटुंबांना अजिबात खर्च येऊ नये यासाठी सरकारी सेवा व वाटल्यास खाजगी सेवा सरकारी दाम देऊन उपलब्ध करणे. मात्र मध्यम व उच्च वर्गाला या कमी खर्चात (मोफत नाही) उपलब्ध करणे यासाठी प्रिपेड योजनांची कल्पना मांडलेली आहे. अर्थातच यासाठी खाजगी वैद्यकीय क्षेत्राशी-विशेषत: धर्मादाय संस्थांशी सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्रातल्या जीवनदायी योजनेप्रमाणे अनेक राज्यांमध्ये योजना आहेत. यासाठी राज्यपातळीवर स्वतंत्र निधी स्थापण्यात यावा ही अपेक्षा आहे. आरोग्यसेवा हा हक्क म्हणून मान्य करणे कायदेशीर व खर्चाच्या दृष्टीने अशक्‍य आहे व हे सरकारने सध्यातरी टाळले आहे हे उचित आहे. याऐवजी आरोग्यसेवेची हमी देणे हे सरकारचे धोरण आहे. अर्थातच,राज्यांनी अधिक जबाबदारी घेणे आवश्‍यक आहे. एकूणच सरकारी रुग्णालयांचा दर्जा वाढवणे, सुपर स्पेशालिटी सेवा देण्यासाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची रुग्णालये सुसज्ज करणे व मध्यम वर्गाला या सेवा वापरायला उद्युक्त करणे हेही महत्त्वाचे धोरण आहे. राज्याराज्यांमध्ये वैद्यकीय व्यवस्था कागदावर सारखी असली तरी जमिनीवर फार वेगवेगळी आहे. दक्षिणी व पश्‍चिमी राज्यांमध्ये परिस्थिती थोडी बरी आहे; पण उत्तर प्रदेश, बिहार व पूर्वेकडील राज्ये या दृष्टीने लंगडी आहेत. शेवटी हे काम त्या त्या राज्यांनाच करावे लागणार आहे.

आरोग्यसेवेसाठी मोठ्या संख्येने डॉक्‍टर, परिचारिका व प्रशिक्षित मनुष्यबळ लागते व ते ग्रामीण व सार्वजनिक सेवांमध्ये कार्यरत असणे आवश्‍यक असते. यासाठी आहे ते धोरण व मेडिकल कौन्सिलची मनोवृत्ती ठीकठाक नाही असे दिसते. योग्य बदल करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती व धैर्य लागणार आहे. केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे.पी.नढ्ढा हे पूर्वी हिमाचल प्रदेशचे आरोग्यमंत्री होते; पण ते स्वत: डॉक्‍टर नसल्यामुळे काहीसे साशंकपणे पावले टाकत असतील ही शक्‍यता आहे. खेदाची बाब म्हणजे, जानेवारी २०१५ मध्ये जाहीर केलेली आरोग्यनीती अद्यापही मान्य झालेली नाही. ही आरोग्यधोरण मान्य कधी होणार व अमलात कधी येणार हे अनिश्‍चित आहे. लोकानुनयी गटांचा दबाव वाढला तर मोदी सरकार हे धोरण गुंडाळून आणखी वेगळे धोरण जाहीर करू शकते; पण आजतरी दिरंगाई वाटली तरी दिशा मात्र योग्य आहे.

डॉ. शाम अष्टेकर – ९४२२२७१५४४
अभ्यासक, सार्वजनिक आरोग्य