लस वृत्तपत्र लेखन

डॉ. बावसकर यांच्या हिमतीमुळे महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलसमोर वैद्यकीय कट प्रॅक्टीसचा गंभीर आजार अधिकृतपणे ऐरणीवर आला आहे. वाढत्या वैद्यकीय खर्चाच्या दुष्टचक्रात कट प्रॅक्टीस हा एक खलनायक असला तरी त्याचे इतरमहत्त्वाचे पैलू चर्चेसाठी समोर येणे आवश्यक आहे. वानगीदाखल पुण्यातील एक निवृत्त प्राध्यापक स्टेशनजवळच्या सुप्रसिद्ध रुग्णालयात अत्यवस्थ म्हणून दाखल झाल्यावर २-३ आठवड्यांचा आय.सी.यु. साठी १० लाखापर्यंत बिल द्यावे लागले. त्यासाठी कुटुंबीयांची उरली सुरली बचत रिकामी झाली. अशी उदाहरणे आता सामान्य झाली आहेत. लाखाचे बिल होणे हे तर आता नित्याचेच झाले आहे. प्रगतीशील देशासाठी आणि महाराष्ट्र राज्यासाठी वैद्यकीय सेवांसारख्या मुलभूत सेवा-सुविधा सामान्य कुटुंबाच्या आवाक्या पलीकडे व नागवणार्या व्हाव्यात ही गोष्ट भूषणावह नाही. राज्यातल्या आरोग्य वैद्यकीय व्यवस्थेतला सरकारी वाटा झपाट्याने क्षीण होत आहे. मात्र या एकूण प्रश्ना चा अभ्यास करण्याची राज्य सरकारची किंवा संबंधित विद्यापीठांची इच्छा देखील दिसत नाही, उपाय शोधणे तर दूरच. वैद्यकीय खर्चाच्या वाढत्या दुष्टचक्रात सेवा देणारे-सेवा घेणारे ग्राहक , रुग्ण आणि एकूण बदलती आर्थिक व्यवस्था असे तीन मुख्य घटक आहेत. यांचा वेध घेण्याचा हा छोटासा प्रयत्न.

आपल्या अर्थव्यवस्थेत शहरांमधल्या जागांच्या किमती व भाडी वाढत जाणे हा रुग्णालय सेवा महागण्यामध्ये एक घटक निश्चिथतच आहे. वाढत्या तंत्रज्ञानामुळे भांडवली निविष्टांच्या किमती वाढत जातात. याउपर सामाजिक सुरक्षा विमा कवच नसल्यामुळे एकूणच गरीब व मध्यम वर्गाला अडल्या-नडल्या वेळी धावपळ करायला लागते.

तथापि वैद्यकीय खर्चाच्या दुष्टचक्रात सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे खुद्द वैद्यकीय सेवेची अव्यवस्था हाच आहे. मुख्य म्हणजे आपली वैद्यकीय सेवा सुमारे ८०% खाजगी क्षेत्रात आहे आणि उरलेले २०% सरकारी क्षेत्र क्षय झाल्याप्रमाणे खंगते आहे. (सुमारे ३० वर्षांपूर्वी सरकारी सेवाच प्रबळ होत्या) यातला सर्वात महत्त्वाचा उपघटक म्हणजे संख्येने आणि आकाराने वाढणारी खाजगी रुग्णालये. पुण्यासारख्या शहरात नारायणपेठेतल्या सूतिकागृहात चार हजारात होणारे बाळंतपण मुठेपलीकडे कंपनी कव्हरच्या आशीर्वादाने ७० हजारात पडते. हा फरक कशामुळे? आणि ट्रस्ट संचालित रुग्णालयात देखील रुग्णालये चालवण्यासाठी तिथल्या खाटा दर २-३ दिवसांनी भराव्या लागतात. यासाठी बिलाच्या २०-३०% कट रुग्ण पाठवणार्यार डॉक्टरांना द्यावे लागतात. यासाठी हॉस्पिटलच्या अकौंट सॉफ्टवेअर मध्येच सोयीस्कर तरतुदी अंतर्भूत असू शकतात. शहरांमध्ये डॉक्टर रुग्णालयांची वाढती संख्या (फुगलेला पुरवठा) हा अयोग्य स्पर्धेला आणि व्यवहारांना आपसूक निमंत्रण देतो. महाराष्ट्रात दरवर्षी निरनिराळ्या पॅथीच्या १० हजार डॉक्टरांची भर पडते. विशेषज्ञांच्या शाखा उपशाखा आता ४० वर पोहोचल्या आहेत आणि अजूनही त्यांना धुमारे फुटतच आहेत. सुपर स्पेशालिटी म्हणजे सेवांचे दर वाढणे आले आणि रुग्ण मिळवण्यासाठी आवश्यक ती धडपडही आलीच. हे होत असताना प्राथमिक वैद्यकीय सेवांचे क्षेत्रही नावापुरतेच शिल्लक आहे. जी.पी. डॉक्टरांची संख्या जास्त असली तरी त्यांच्याकडील रुग्णसंख्या आणि आजारांचे प्रकार झपाट्याने कमी होत आहेत. जी गोष्ट जवळ, स्वस्तात आणि सहजपणे होईल त्याला आता तपासण्या, कन्सलटंट, सर्जरी किंवा प्रोसीजर याचा द्राविडी प्राणायाम करावाच लागतो. याचा खर्च दसपट वाढणारच. शिवाय कोणत्या वैद्यकीय समस्येला कोणत्या तपासणी उपचारांचा कसा क्रम लावायचा याचे प्रोटोकॉल पुस्तकांतच राहून गेल्याने प्रत्येक तज्ज्ञ आपापली पद्धती सोयीस्करपणे रेटतो. या सर्व व्यवहारात पारदर्शकता किंवा शास्त्रीयता तपासायची सोयच राहिलेली नाही. शक्य ते योग्य उपचार करणे याऐवजी जास्तीत जास्त उपचार करणे हाच प्रघात पडला आहे. महाराष्ट्रात गेल्या २०-३० वर्षात प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेजेस व त्यांच्या भरमसाठ कॅपिटेशन फीज यांची चर्चा ऐकून वैद्यकीय मनुष्यबळाची गरज राहिली बाजूलाच पण या संस्थांना लगाम कोण आणि कसा घालणार हीच समस्या झाली आहे. वाढते वैद्यकीय तंत्रज्ञान दर ३-४ वर्षांनी नवनवी मशीन्स, नवनवी यंत्रे आणि तंत्रे आणते. याचा मोठा खर्च भागवण्यासाठी रुग्णांचा पुरवठा करावा लागतो. त्यातही स्पर्धा आहे. एकेका शहरात या यंत्रांचा आणि रुग्णालय सुविधांचा अति पुरवठा असल्याने उपलब्ध क्षमता नीटपणे वापरली जाऊ शकत नाही. अनेक रुग्णालये किंवा रुग्णखाटा रिकाम्या राहतात. मात्र त्याचा शेवटी बोजा येणार्यात रुग्णांच्या खिशावरही बसतो. औषधांचा खर्च एकूण वैद्यकीय खर्चात ३०-४०% इतका जास्त असू शकतो. त्यावर केंद्र सरकारकडून काही उपाय योजना अपेक्षित आहेत. याचप्रमाणे विविध लॅब तपासण्यांसाठी हल्ली प्रचंड खर्च येतो. स्क्रिनिंगसाठीही अनेक तपासण्या वारंवार कराव्या लागतात. याचाही खर्च कमी नसतो. प्रत्येक शहरात रुग्णसेवांचे दर बर्यािच अंशी कार्टेलच्या या (व्यवसाय संघ) हिशोबाने ठरतात. इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या काही पदाधिकार्यां नी वाढत्या खर्चाबद्दल चिंता व्यक्त केली असली तरी वैद्यकीय व्यवसायाच्या स्वनियंत्रणाबद्दल त्या संघटना जवळजवळ हताश झाल्या आहेत. मूळात आय.एम.ए पेक्षा विशेषज्ञांच्या संघटनांकडे त्या त्या शाखेचे सुकाणू आलेले आहे. या सर्वात भर म्हणजे डॉक्टरांच्या कुटुंबांनी काटकसरीने चालवलेल्या छोट्या रुग्णालयांची जागा हळूहळू कॉर्पोरेट रुग्णालये घेत आहेत. शहरांमधल्या जागा, भांडवल, मनुष्यबळ व्यवस्थापन, आर्थिक नियोजन वगैरे गोष्टी बडी रुग्णालयेच करू शकतात. त्यामुळे हळूहळू हे सज्जन डॉक्टर्स अशा ठिकाणी सन्माननीय डॉक्टर एवढीच भूमिका बजावू शकतात,एखाद्याला रुग्णखाटा पुरेशा भरता नाही आल्या तर त्यांचे तिथले अस्तित्वही अडचणीत येऊ शकते. महाराष्ट्रातली बहुतेक धर्मादाय रुग्णालये अपवाद सोडता कॉर्पोरेट रुग्णालयांसारखीच व्यवसाय पद्धती वापरतात. अपवाद म्हणून शिर्डीचे साईबाबा हॉस्पिटल, नगरचे न रुग्णालय किंवा पुण्याचे सूतिकागृहात अशी रुग्णालयांची नावे अजूनही घेता येतात. खरे म्हणजे धर्मादाय रुग्णालयांनी रास्त दरात शास्त्रीय रुग्णसेवा देत राहण्याचा पर्याय जिवंत ठेवणे आवश्यक आहे.

वैद्यकीय खर्चाच्या दुष्टचक्रात रुग्ण- ग्राहकांचाही काही वाटा निश्चि्त असता,. ते येथे नोंदवले पाहिजे. एका सामाजिक वर्गात आलेल्या अभूतपूर्व क्रयशक्तीमुळे व थर्ड पार्टी कव्हरमुळे पंचतारांकित सेवांबरोबर अतारांकित रुग्णालयांचे दरही वाढले आहेत, भले त्याचा गरीब व मध्यम वर्गावर कसा परिणाम होतो. कौटुंबिक वैद्यकीय विमा हा सध्याच्या स्थितीत अपरिहार्य असला तरी त्यामुळे सेवांचे दर वाढतच जातात हे अनेक अभ्यासात जगभर दिसून आले आहे. भारतातही इन्शुरन्स असलेल्या रुग्णाकडून अनेक रुग्णालये दुप्पट-तिप्पट रक्कम घेतात अशी उदाहरणे आहेत. त्यामुळे कौटुंबिक वैद्यकीय विम्याकडून आपल्याला लवकरात लवकर व्यापक सामाजिक सुरक्षा विम्याकडे जायला पाहिजे. रुग्ण -ग्राहक संबधातला एक महत्त्वाचा उपघटक म्हणजे अधिकाधिक (उत्तम) उपचार बिनदिक्कतपणे करायला सांगणे. मात्र छोटासा धोका किंवा जोखीम झाली तर डॉक्टर किंवा रुग्णालयाला दोषी समजून जमेल त्या पद्धतीने शाब्दिक, शारीरिक किंवा कायदेशीर हल्ला वगैरे शक्यतेमुळे रुग्णालय व्यवस्थेचीही धोका पत्करण्याची तयारी नसते. शहाण्या सुरत्या डॉक्टरांनीही अधिकाधिक महागड्या उपचाराच्या पर्यायांना तयार व्हावे. उदा. बाळंतपणामध्ये १०% केसेसमध्ये सिझेरियन लागण्याची शक्यता असली तरी रुग्णाच्या दृष्टीने त्याच्या त्याच्या केसमध्ये १००% यश हवे असल्याने शस्त्रक्रियेशिवायचे सामान्य बाळंतपण हा पर्याय मागे पडत जातोय. कोणत्याही वैद्यकीय घटना-क्रमात कमीजास्त जोखीम व धोका अंतर्भूतच असतो. मात्र यासाठी डॉक्टर आणि रुग्णांमध्ये विश्वाैसाचे नाते असायला पाहिजे. आवश्यक रिपेअर व स्पेअर पार्टसाठी इतके इतके बिल एवढेच नाते उरणार असेल तर वैद्यकीय सेवेच्या गुणवत्तेबद्दलच नाही तर नीतीमत्तेबाबतीत देखील गंभीर प्रश्न आहे हे कबूल करायला पाहिजे. अनेक रुग्ण वैद्यक व्यवस्थेकडून अगदी अशास्त्रीय व अतार्किक अपेक्षा व मागण्या करतात. उदा. ‘बाळाला काही झाले तर तुमच्याकडे बघून घेऊ’ अशीही भाषा ऐकायला लागते. अशा रुग्णांना सुरक्षा कर्मचारीयुक्त रुग्णालयांमध्ये पाठवणे याशिवाय पर्याय उरत नाही. रुग्ण-ग्राहक संबंधात योग्य वैद्यकीय माहितीची सहज उपलब्धता नसल्यामुळे गैरसमज व अनर्थ घडत राहतात याबद्दल मराठी भाषेत प्रगत वेबसाईट विकसित करण्याची विनंती मी दोन वर्षांपूर्वीच नाशिकच्या महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाला केली आहे. अशी माहिती कुठेतरी उपलब्ध असणे आणि ती कोणाकडून तरी डाऊनलोड करून घेता येणे या साध्या सोयीमुळे अनेक गोष्टी सोप्या होतात. डॉक्टर आणि रुग्ण या दोन बाजूतील वैद्यकीय माहितीची तफावत ही मुळातच जास्त असल्याने फसवणुकीची शोषणाची शक्यता वाढून कार्यक्षम बाजार व्यवस्थेचे नियम इथे लंगडे पडतात.

कट प्रॅक्टीस हे वैद्यकीय खर्चाच्या दुष्ट हिमनगाचे एक फक्त टोक आहे याची पुरेशी जाणीव आपण सर्वांनीच ठेवायला पाहिजे. अमेरिकेत ही खर्चाची परिस्थिती हाताबाहेर गेली असून इन्शुरन्स कंपन्यांनी रुग्ण डॉक्टर आणि सरकार या सगळ्यांनाच आता वेठीस धरले आहे. गेल्या २-३ दशकात तत्कालिन राष्ट्राध्यक्षाने अतोनात प्रयत्न करूनही परिस्थिती बिकट होत गेली आहे. या उलट युरोपात सामाजिक सहभागाने तिथल्या अनेक देशात सार्वत्रिक वैद्यकीय व्यवस्था अनेक दशके चालवून दृढमूल केली आहे. भारतात आरोग्यसेवा हा राज्यांचा विषय असल्यामुळे आपल्या राजकीय पक्षांनी आणि सरकारांनी सुनिश्चि त दिशा व धोरणे आखली पाहिजेत. महाराष्ट्रातले असंख्य सज्जन डॉक्टर्स आणि पीडीत रुग्ण हे दोघेही याबाबतीत सारखेच असहाय होणे ही परिस्थिती बरी नाही. पूर्वग्रह सोडून आणि उपलब्ध जागतिक अनुभवावर आधारित योग्य व्यवस्थेच्या दिशेने जाणे हाच पर्याय. अन्यथा उत्तम तंत्रज्ञान, आर्थिक भरभराट, उच्च प्रशिक्षित मनुष्यबळ ,सरकारी रुग्णालयांची मोठी स्थापित क्षमता आणि विशेष माहिती क्रांती हे सगळे असूनही आपली वैद्यकीय व्यवस्था केवळ गल्लाभरू होण्याचा धोका आहे. आपण वेळीच जागे व्हायला हवे.

वैद्यक व्यवसायाचे नियमन सोडून द्या, वर्गवारी आकडेवारीचाही आपल्याकडे नीट अभ्यास नसतो. बोगस डॉक्टर्सची समस्याही आपण सोडवू शकलो नाही.

डॉ. शाम अष्टेकर
९ जुलै २०१३