आरोग्यसेवा- अमेरिकन आणि आपली वृत्तपत्र लेखन

अमेरिकन आरोग्यव्यवस्था आता २.६ ट्रिलीयन डॉलर्स म्हणजे भारताच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नापेक्षा मोठी झाली आहे. त्यात १८ दशलक्ष मनुष्यबळ (लोकसंख्या ३२० दशलक्ष) कार्यरत आहे, अमेरिकन राष्ट्रीय उत्पादनाच्या १८% हा आत्ताचा खर्च पुढच्या ४-५ वर्षात २०% वर पोचण्याची चिन्हे आहेत (भारत जेमतेम ४ टक्के, पैकी सरकारी हिस्सा १% एवढाच). दर हजार लोकांमागे ३ रुग्णखाटा आणि अडीच डॉक्टर असलेली ही खर्चिक अमेरिकन व्यवस्था कमालीची यांत्रिक, कोरडी, गुंतागुंतीची आणि बंदिस्त झालेली आहे. वैद्यकीय व्यावसायिक संघटनांनी घातलेल्या सततच्या अडथळ्यामुळे ही व्यवस्था मुख्यत: बंदिस्त खाजगी स्वरूपात राहिली आणि गेली ३०-४० वर्ष त्यावर खाजगी इन्शुरन्स कंपन्यांनी नियंत्रण मिळवलेले आहे. कडेकोट इन्शुरन्स व्यवस्थेमुळे अव्वाच्या सव्वा सेवाशुल्क परस्पर वसूल करायला ही यंत्रणा सोकावलेली आहे. अमेरिकन सार्वजनिक (सरकारी) सेवा मुळातच क्षीण आहे. मात्र वैद्यकीय खर्चात सरकारचा वाटा ४०% इतका आहे. तरीही सरकारचे या स्वैर वारूवर फारसे नियंत्रण राहिलेले नाही. अनेकानेक जटिल कायदे, किचकट प्रक्रिया, संगणकीय व्यवस्थापन, खर्चिक औषध आणि तंत्रज्ञान, वाढते वयोमान आणि त्याबरोबर येणारे आजार या अनेक घटकांमुळे वैद्यकसेवा अधिकाधिक राष्ट्रीय उत्पन्न ओरबाडत आहेत (अमेरिकन व्यवस्थेत चलनवृद्धी फारशी नसते तरी बैद्याकीय महागाई वाढतच आहे.). २०१० मध्ये ओबामा केअर कायद्यामुळे (ऍफोर्डेबल केअर कायदा) पण आरोग्यसेवांची व्याप्ती थोडीशी वाढली, काही चांगले बदलही झाले. तथापि या कायद्याने वैद्यकीय इन्शुरन्स घेणे अनिवार्य झाले आणि खर्चही २०-३०% नी वाढणार आहे. आरोग्यसेवेची व्याप्ती (अधिक लोकांना आरोग्यसेवा मिळणे), गुणवत्ता आणि खर्च याचा एक पोलादी त्रिकोण आहे असे अमेरिकेत आरोग्यसेवा शास्त्रज्ञ मानतात. व्याप्ती व गुणवत्ता यातला कुठलाही एक घटक वाढवला तर खर्च वाढण्याकडे प्रवृत्ती असते. अमेरिकेत गुणवत्तेची अगदी काटेकोर व्यवस्था दिसत असली तरी दरवर्षी चुकीच्या वैद्यकीय उपचारांमुळे लाखभर मृत्यू होतात असा अंदाज आहे. ओबामा-केअरने व्याप्ती वाढवली त्यामुळे खर्च वाढणार आणि खर्च वाढवला नाही तर गुणवत्ता वाढणार नाही. गुणवत्ता वाढवायची तरी खर्च वाढवायला लागेल (किंवा व्याप्ती कमी करायला लागेल) असे हे त्रांगडे आहे. तिथली अनेक विद्यापीठे अमेरिकन आरोग्यव्यवस्थेबद्दल फारसा बदल करू शकली नाहीत. नुकतेच तिथे मला भेटलेल्या एका प्राध्यापकाच्या मते अमेरिकन वैद्यकीय व्यवस्था अगदी भ्रष्ट लोकांच्या हाती गेलेली आहे. म्हणजेच खर्च वाढला तरी गुणवत्ता वाढेल अशी खात्री नाही. मेसॉन विद्यापीठातील आरोग्यअर्थशास्त्रज्ञ डॉ. ग्राबोयीस यांच्या मते अमेरिकन वैद्यकव्यवस्थेचा बंदिस्त गड फोडून आय.टी.प्रमाणे वैद्यक सेवा खुल्या प्लॅटफॉर्मवर आणणे, त्यातल्या एकाधिकाराची विषवल्ली छाटणे आणि खर्‍या स्वस्ताईच्या स्पर्धेला मोकळीक मिळणे हाच या एकूण समस्येवर खरा उपाय आहे. त्यामानाने युरोपीय आरोग्यसेवा निम्म्या खर्चातदेखील (सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या सरासरी १०%) अधिक उपयुक्त आणि गुणवत्तापूर्ण आहेत असे सिद्ध होते. तरीही भारत २ टक्के एवढाही खर्च सार्वजनिक आरोग्यसेवांसाठी नजीकच्या काळात करू शकणार नाही.

या पार्श्वभूमीवर मुख्य मुद्दा असा आहे की महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात आरोग्यसेवा व्यवस्थापनासाठी कोणती दिशा असावी आणि आपण काय काळजी घ्यायला हवी? महाराष्ट्रात वैद्यकीय संशोधनाच्या नावाने फारसे जसे काही घडत नाही तसेच विद्यापीठांमध्ये देखील आरोग्यव्यवस्थेबद्दल फारसे अभ्यास-संशोधन होत नाही. राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या आधी जाहीरनामे बनवतात आणि विसरून जातात. काही नेत्यांची स्वताच्या मेडिकल किंवा नर्सिंग कॉलेजसाठी धडपड असते. पण असलेल्या मेडिकल कॉलेजेसमध्ये किती शिक्षक आहेत, किती शिक्षक किती वेळ काम करतात, कसे शिकवतात, किती विद्यार्थी काय गुणवत्तेचे आहेत या सगळ्याबद्दल कसलेही अध्ययन होत नाही. बिगर-ऍलोपथी डॉक्टरांना ऍलोपथीची परवानगी मिळवून देण्यासाठी समर्थन किंवा आक्षेप यांच्या गदारोळात मूळ आरोग्यसेवेचा मुद्दा हरवून जातो. आयुर्वेदाचे पदवीधारकही आता एम.डी. किंवा एम.एस. करतात आणि मेडिकल पोस्ट ग्रॅज्युएटप्रमाणे हवे ते उपचार व शस्त्रक्रिया करण्यास ते मोकळे असतात. सगळ्यांनाच शेवटी ऍलोपथी व्यवसाय करायचा असल्यास निदान इतर पॅथीची बरीच कॉलेजेस बंद करावीत असाही विचार दिसत नाही. नर्सिंग कॉलेजेसची दैना आहे तर पॅरामेडिक प्रशिक्षणाची धड सुरुवातपण झालेली नाही. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर काम करायला डॉक्टरांची प्रतिक्षायादी असूनही प्रशासकीय जागा त्रुटींनी रिकाम्या राहतात आणि तिथे असलेल्या डॉक्टरला जीव नकोसा होईपर्यंत काम करावे लागते. ४०० वर ग्रामीण रुग्णालयात पुरेसे तज्ज्ञ मिळत नाहीत (किंवा भरले जात नाहीत) आणि असलेले यथातथाच काम करतात. शासनाच्या आहे त्या सार्वजनिक सेवा, (मेडिकल कॉलेजे व ई.एस.आय.एस धरून) चालवणे दुष्कर झाले आहे. बहुतेक मोठ्या सार्वजनिक रुग्णालयात (मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल धरून) स्थापित क्षमता नीट वापरली जात नाही, पण चांगल्या रुग्णालयात गर्दी असते. याचा सोयीस्कर अर्थ काढून महाराष्ट्रात लोकसंख्येमागे डॉक्टरांचे प्रमाण कमी आहे असे भासवून आणखी मेडिकल कॉलेजेसचा व विद्यार्थीसंख्येचा घाट घातला जातो. पदव्यूत्तर जागांचे प्रचंड अर्थकारण झाले आहे. आय.एम.ए. सारख्या एरवी अभ्यासू संघटना स्वत:चे प्रोफेशनल रेग्युलेशन करीत नाहीत आणि सरकारी रेग्युलेशन कायद्यालाही विरोध करतात. औषध-तंत्रज्ञान वापराबद्दल गोंधळ असून जनतेला खर्चिक औषधांना, तपासण्याना व फसवणुकीला बळी पडावे लागते. इन्शुरन्सचेही दर वाढत आहेत आणि त्याबरोबर रुग्णालयाची बिले देखील. इन्शुरन्स व बिगर-इन्शुरन्स रुग्णांना अनेक रुग्णालये वेगवेगळे दर लावतात. या सर्वात भर म्हणून अपघात, मधुमेह, अतिरक्तदाब, आणि वाढते वयोमान व सदोष जीवनशैलीमुळे इतर आजारांचे प्रमाण वाढत चालले आहे. त्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीला आरोग्यसेवा लागतेच आणि अनेकवेळा रुग्णालयात जावे लागते. धर्मादाय रुग्णालये क्वचितच खरी धर्मादाय असतात, बाकीची बाजार-दरानेच बिले वसूल करतात. वैद्यकसेवेत नवनवे तंत्रज्ञान वाढतच जाणार आहे आणि त्यावरचा खर्चही वाढता आहे. आय.टी मध्ये जसे सेवांचे खर्च-दर कमी होत गेले व व्याप्ती ब खोली वाढली मात्र वैद्यकसेवा अधिकाधिक क्लिष्ट व खर्चिक होत चालली आहे. तंत्रज्ञान स्वस्त व सुलभ दिशेनेही विकसित करण्याची गरज असते. (अमेरिकन आरोग्यव्यवस्था नव्या वैद्यक-संशोधनात अग्रेसर असली तरी वैद्यकीय सेवा स्वस्त व सुलभ करू शकलेली नाही.) वस्तुत: भारतात वैद्यकव्यवस्था अजून फारशी बंदिस्त नसल्यामुळे आणि आयुर्वेद, योग, होमिओपथी इ. पर्यायी उपचार पद्धती असल्यामुळे संशोधन व विकसनाला खूप वाव आहे पण विद्यापीठांच्या ठोकळेबाज यंत्रणा, दुबळे नेतृत्व आणि क्लिनिकल ट्रायल संबंधी काही जाचक निर्बंध यामुळे संशोधनाचा मार्ग खुंटलेला आहे.

पाश्चात्य आरोग्यव्यवस्थांपेक्षा आपली व्यवस्था अनेक बाबतीत उणी असली तरी ती त्या मानाने स्वस्त व खुली असल्यामुळे त्यात सुधारणा व बदलांना वाव आहे. भारतात प्रत्येक राज्य आपल्या गरजांनुरूप आरोग्यसेवांचा विकास करू शकते. महाराष्ट्रात अनेक राज्यांच्या मानाने विस्तृत व बरी सार्वजनिक सेवा असली तरी (आपण गलथान राज्यांशी स्पर्धा करण्यात अर्थ नाही) एकूण आरोग्यसेवेचा दर्जा खालावत आहे, खर्च वाढत आहे आणि अनेक तालुके सक्षम आरोग्यसेवांपासून वंचित आहेत. महाराष्ट्रात मोठे खाजगी वैद्यकीय क्षेत्र आहे, मुंबई, पुणे, नागपूर वगैरे शहरांमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात कितीतरी अधिक डॉक्टर्स आहेत. पण तरी वैद्यकीय-सेवांबद्दल मोठे असमाधान आहे, मारहाणीपर्यंत मजल जाते. महाराष्ट्रातल्या आरोग्यसेवांचा पुढच्या १०-२० वर्षांचा आराखडा काय असेल, दिशा कोणती असावी आणि कोणी काय प्रयत्न केले पाहिजेत याबद्दल फारशी चर्चा होत नाही, राज्याचे असे काही व्हिजन स्टेटमेंटही गेल्या २०-३० वर्षात मला पाहायला मिळालेले नाही. राज्यकर्ते व नोकरशहा बहुश: स्वत: खाजगी उपचार (तेही बहुधा सरकारी खर्चाने) घेतात आणि इतरांना वार्‍यावर सोडून देतात. सरकारी तरतुदी कमी पडत आहेतच, शिवाय जादा खर्च करूनहि लोकांना चांगल्या सेवांची शाश्वती नाही. लोकप्रतिनिधीना यात रस वाटत नाही. विधानसभेत त्याच त्या मर्यादित चर्चा होतात. कोणतीही व्यवस्था चांगली घडवण्यासाठी दिशा ठरणे, संकल्पन, आराखडा, रणनीती व दीर्घ प्रयत्न लागतात. अन्यथा फक्त डॉक्टर-रुग्णालयांची संख्या वाढत राहणे, खर्च वाढणे आणि त्यातून एक गुंतागुंतीची अपरिवर्तनीय वैद्यक-व्यवस्था कायमची आपल्यावर लादली जाण्याचा धोका आहे. अमेरिकेसारखे प्रबल राष्ट्र या दुष्टचक्रात अडकलेले आहे. महाराष्ट्रात अद्याप वेळ गेलेली नाही किंवा आशा आहे असे म्हणावे काय?

डॉ. शाम अष्टेकर – ९४२२२७१५४४
अभ्यासक, सार्वजनिक आरोग्य