आरोग्य विमा योजना वृत्तपत्र लेखन

नव्या केंद्र सरकारने आरोग्यसेवांची तरतूद ३%पर्यंत म्हणजे दुपटीने वाढवून आरोग्य विमा योजना विकसित करण्याचे जाहीर केले आहे. (या महत्त्वाच्या योजनेसाठी काही महत्त्वाचे मुद्दे नमूद करीत आहे.) यापूर्वी संपुआ च्या काळात श्रीनाथ रेड्डी कमिटीने पूर्णपणे करावर आधारित तरतुदीतून अशी राष्ट्रीय आरोग्य विमा योजना प्रस्तावित केली होती. त्यासाठी सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या अडीच टक्के तरतूद मागितली होती. एवढा निधी नसल्याने आणि या योजनेत अनेक त्रुटी असल्याने या योजनेची चर्चेविनाच वासलात लागली. या योजनेत सर्व जनतेला आरोग्यविमा कार्ड देणे, त्यात किमान १ लाखाचे संरक्षण (आजारांची यादी न करताच) सुचवले होते. पॅकेजमधील वैद्यकीय सेवा शासकीय व खाजगी रुग्णालयाकडून घ्याव्यात असे प्रतिपादन त्यात होते. मात्र सध्याचा सरकारी व खाजगी वैद्यकीय-आरोग्य खर्च अनुक्रमे १.१% आणि ३.५% धरून सराऊच्या जवळजवळ ५% इतका होतो. त्यामुळे खाजगी क्षेत्राकडून वैद्यकीय सेवा घ्यायच्या असल्यास सदर २.५% तरतूद अर्धीमुर्धीच आहे. सध्याचा खाजगी सेवांवरचा खर्च सत्कारणी लावल्याशिवाय खर्चाचा मेळ बसू शकत नाही हा मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा. श्रीनाथ रेड्डी कमिटीच्या शिफारशींचा रोख ब्रिटन, कॅनडाप्रमाणे एक पूर्णपणे सरकारआधारित वैद्यक व्यवस्था निर्माण करण्याचा होता. तथापि ब्रिटीश सरकार आरोग्यावर सराऊच्या ८.५% खर्च करीत आहे आणि तरीही त्यातही खूप अडचणी आहेत.

उदा. त्यांच्या व्यवस्थेत साध्या ताप जुलाबांना देखील २-२ दिवस डॉक्टरची अपॉइंटमेंट मिळू शकत नाही. इतर आजारांसाठी तर महिना, वर्षे प्रतिक्षायादीत थांबावे लागते. सर्व युरोपातच अशा राष्ट्रीय आरोग्य योजनांचा खर्च ८-११%च्या दरम्यान आहे. अशी पूर्णत: सरकारी आरोग्य योजना करण्याऐवजी जर्मनी, दक्षिण कोरिया आणि आता चीन इ. देशांनी सहभागी सामाजिक आरोग्य योजना सुरू केल्या आहेत, जर्मनीचा सिकनेस फंड तर बिसमार्कच्या काळात सुरू होऊन विकसित होत गेला. सामाजिक आरोग्य योजनांमध्ये सरकार आणि कुटुंब या दोन्हीकडून निधी येतो व त्याची व्यवस्था वेगळ्या महामंडळाकडे असते. त्यात मुख्यत: वैद्यकीय व्यावसायिक, शासन आणि ग्राहकांचे प्रतिनिधी असतात. अशा योजना आपल्या देशात सरकारी लालफितीच्या कारभारापेक्षा जास्त उपयुक्त ठरू ठकतील. भारतातली विविधता, मोठे खाजगी क्षेत्र आणि सरकारी निधीची कमतरता वगैरे घटक लक्षात घेता टप्प्या टप्प्याने व्यवस्था रचत जाणे व दुरुस्त करणे हे सामाजिक आरोग्य योजनांमध्येच शक्य होईल. आपल्याकडील राज्य कामगार विमा योजना सुधारून सक्षम करणे ही आपली सुरुवात होऊ शकेल. आणि क्रमश: त्यात असंघटित व्यावसायिक व श्रमिक सामील करून व्याप्ती वाढवता येईल. हे काम अर्थातच जटील आहे पण अपुर्याय निधीवर सरकारी योजना करण्याऐवजी हा मार्ग जास्त सुरक्षित व खात्रीचा आहे. एवढेच नव्हे तर वाढत्या वैद्यकीय खर्चावर नियंत्रण आणण्यासाठी ग्राहकांचा सहभाग आवश्यक आहे व तो कौटुंबिक विमा वर्गणीतूनच साध्य होऊ शकतो. परंतु भारतात या योजनांची चर्चा देखील होऊ शकत नाही कारण आरोग्य ही एकदा ‘सरकारची जबाबदारी आणि लोकांचा हक्क’ असे ठरले की सहभाग आणि वर्गणी वगैरे गोष्टी गैर ठरू लागतात.

कुठलीही राष्ट्रीय आरोग्य योजना करण्यासाठी एक त्रिस्तरीय रचना असावी लागते. रुग्णाला प्राथमिक सेवेशी संपर्क करूनच गरजेप्रमाणे वरच्या रुग्णालय स्तराकडे जाता येते, यामुळेच रुग्णालयांवरचा कार्यभार कमी ठेवता येतो व खर्च आटोक्यात राहू शकतो. अशा प्राथमिक सेवेला गेट किपर किंवा द्वारपाल असे म्हटले जाते. भारतात अशी द्वारपाल किंवा प्राथमिक व्यवस्था बंधनकारक करणे हे सोपे काम नाही त्यासाठी बरीच पुनर्रचना आणि शिस्त आवश्यक आहे. इंग्लंडमध्ये यातून होणारा विलंब त्रासदायक आणि हास्यास्पद ठरला आहे. सामाजिक आरोग्य योजनांमध्ये हा विलंब निश्चि त कमी करता येतो मात्र द्वारपाल लागतोच. अशा योजनांसाठी काही जिल्ह्यांमध्ये पथदर्शक प्रकल्प घेऊन अभ्यास व प्रयोग करायला लागतील. भारताची आरोग्य व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी माझ्यामते याशिवाय दुसरा मार्ग नाही.

पाश्चामत्य व अमेरिकन आरोग्य व्यवस्थांच्या माझ्या वाचन व अभ्यासानुसार व त्यावर अनेक तज्ज्ञांच्या टिका टिप्पणे वाचून भारतात काही सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता वाटते. आरोग्यसेवा निवडण्याचे स्वातंत्र्य आणि त्यासाठी विविध पर्याय राखणे हे माझ्या मते सर्वात महत्त्वाचे आहे, अमेरिकादि देशात हे न झाल्यामुळे एक असह्य व खर्चिक वैद्यकीय व्यवस्था रुग्णांवर व डॉक्टरांवर लादली गेली आहे; त्यात ओबामा देखील फारशी सुधारणा करू शकलेले नाहीत. हीच परिस्थिती इंग्लंड वगैरे सरकारी व्यवस्थांमध्ये देखील दिसून येते. भारतात स्वत: उपचार करून घेणे, मेडिकल काउंटरवर औषध विकत घेणे, होमिओपॅथ किंवा वैद्याकडे जाणे किंवा तितिक्षा बाळगणे असे अनेक पर्याय आजही वापरले जातात. मानवी विकासासाठी व वैद्यकसत्तेचा एकाधिकार रोखण्यासाठी हे स्वातंत्र्य राखणे आवश्यक आहे. याचबरोबर आरोग्य म्हणजे केवळ हॉस्पिटलमध्ये भरती होणे किंवा औषधे घेणे असे नसून आरोग्यसंवर्धन, रोगप्रतिबंध व पर्यायी उपचार असे अनेक रस्ते वापरले गेले पाहिजे.

कुठल्याही राष्ट्रीय आरोग्य व्यवस्थेसाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ लागते. भारतात अनेक राज्यात याची कमतरता आहे आणि सरकारी सेवांमध्ये तर मनुष्यबळाची सार्वत्रिक ओरड आहे. विविध प्रकारचे आरोग्य मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यासाठी प्रशिक्षणापासून वेतन सोयी सवलतींचा यथोचित उपयोग केला तरच हे साध्य होईल. प्राथमिक सेवा सक्षम करण्यासाठी ग्रामीण आणि नागरी रस्त्यांमध्ये प्रशिक्षित पॅरामेडिक्स नियुक्त केले तरच रुग्णालयांवरचा भार कमी होऊ शकतो त्यामुळे प्राथमिक सेवेला अनन्य साधारण महत्त्व असते. रुग्णालयांचा विचार करता स्वस्तात चांगली सेवा देऊ शकणारी रुग्णालये सुरू व्हावीत, टिकावीत व वाढावीत यासाठी केंद्र-राज्य शासनाने समुचित प्रयत्न करावे लागतील. लूटमार करणारी ‘धर्मादाय’ रुग्णालये असतील पण उत्तम काम करणारी धर्मादाय रुग्णालये देखील आहेत; अशांनाच राष्ट्रीय योजनांमध्ये सामील केल्यास रुग्णसेवांचा एकूण खर्च कमी करता येऊ शकेल. भरमसाठ दर आकारणार्याज आणि भांडवली खर्च वर्ष-सहा महिन्यात रुग्णाकडून वसूल करणार्याल रुग्णालयांना अशा योजनांच्या बाहेर ठेवणे हे कौशल्याचे आणि निर्धाराचे काम आहे. योग्य औषधांचा तसेच वैद्यक तंत्रज्ञानाचा वापर हे एक महत्त्वाचे कलम आहे. त्यासाठी मार्गदर्शक सूचनावली उपलब्ध करता येते. त्याचप्रमाणे लशींच्या वापराबद्दल साधक बाधक विचार करण्याची गरज आहे. आजमितीस औषधांचा वैद्यकीय सेवांमधला खर्च ४० ते ७०% इतका मोठा आहे; त्यावर शास्त्रीय औषध धोरणाची मात्रा द्यावी लागेल. भारतात अनेक आजार प्रतिबंधाशिवाय पसरले आहेत, अतिरक्तदाब, मधुमेह, कुपोषण, स्थूलता, ऍनिमिया-रक्तपांढरी वगैरे आजारांबरोबर क्षयरोग मलेरिया हे सांसर्गिक आजार देखील आहेतच. या आजारांवर उपचारांपेक्षा प्रतिबंध हाच सर्वार्थाने चांगला उपाय आहे. यासाठी सध्याचे प्रयत्न जुजबी व नगण्य आहेत. यातले अनेक आजार जीवनशैलीचे आहेत आणि त्याची जबाबदारी व्यक्ती-कुटुंब-समाज यावरच असते. या सर्व प्रश्नाणकडे सार्वजनिक आरोग्य शास्त्राच्या दृष्टिकोनातून पाहणे आवश्यक आहे.

छोटे कुटुंब विरुद्ध लोकसंख्या नियंत्रण असा वाद अजूनही जागोजागी आढळतो. स्वास्थ्य रक्षणासाठी छोटे कुटुंब आणि मुलांमध्ये अंतर या बहुमोल गोष्टी आहेत, सर्वच समाजाने याचा अवलंब करायला पाहिजे. त्यासाठी शिक्षा किंवा प्रलोभन या दोन्ही मार्गांचा वापर टाळून प्रबोधन आणि सांस्कृतिक उपायांचा वापर करावा. लोकसंख्या वाढण्याचे काही फायदे आहेत पण त्याचे निश्चि त तोटेही आहेत. आयुर्वेद, होमिओपॅथी, योग इ. आरोग्य प्रणालींना राष्ट्रीय वादात समुचितपणे सामावून घेण्यासाठी एक ठोस पर्याय म्हणजे भारतातल्या लाख दीड लाख उपकेंद्रांवर या व्यावसायिकांची नेमणूक करणे आणि या उपचार पद्धतींचा समाजात प्राथमिक स्तरावर प्रसार करणे यामुळे आरोग्य सेवांचा एकूण खर्च कमी होईल, स्वास्थ्य वर्धन होईल, बड्या औद्योगिक उत्पादनांना पर्याय उपलब्ध राहतील व वैद्यक-औषध सत्ता कमी होईल. उपलब्ध मनुष्यबळाचाही यामुळे योग्य उपयोग होईल. यासाठी अगदी वरच्या पातळीवरून प्रयत्न करावे लागतील. भारतात ब्रिटीश काळापासून या उपचार पद्धतींना दुय्यम वागणूक व क्षुल्लक तरतूद मिळाली, हे स्वदेशी मानणार्याा राजकीय पक्षाने नक्की थांबवले पाहिजे. अनेक आरोग्य विषयक कायदे कानूं चे पुनर्विलोकन करण्याची गरज आहे. कायद्यांचे कथित उद्देश आणि प्रत्यक्ष परिणाम याचा मेळ बसतो का हे पाहायला हवे. उदा. लिंग परीक्षण प्रतिबंध कायदा हा प्रत्यक्षात सोनोग्राफी विरोधी बनत चालला आहे. केंद्रीय क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट ऍक्ट हा छोट्या दवाखाने, रुग्णालयांना मारक ठरणार नाही याची दक्षता घ्यायला लागेल. मुळात मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या कायद्यात बदल करून एकूण वैद्यकीय मनुष्यबळाचा (त्यात आयुर्वेद, होमिओपथी धरायला पाहिजे) विचार व व्यवस्थापन त्यातून झाले पाहिजे. पॅरामेडिक साठी वेगळा कायदा झाला तरी तो कौन्सिलच्या अखत्यारीत यावा. यासाठी वैद्यकीय व्यावसायिकांनी राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टिकोनातून स्वत:हून प्रस्ताव मांडायला हवेत. सरतेशेवटी, भारतात आरोग्यसेवा हा राज्यांचा विषय आहे, त्यासाठी राज्यांना पुरेसे पाठबळ व स्वातंत्र्य मिळायला हवे. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशनच्या काळात एक कार्यक्रम आरोग्य व्यवस्थेवर लादण्याचा बरावाईट प्रयोग झाला. नव्या राजवटीत राज्यांना स्वत:च्या गरजा-अडचणी, साधने पाहून स्वत:ची आरोग्य रचना करायला वाव असावा.

मानवी जीवनात आरोग्य आणि वैद्यकीय व्यवस्थेचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. (सिर सलामत तो पगडी पचास या न्यायाने ) मात्र ही व्यवस्था दुबळी राहणे जसे वाईट तसेच ती अमेरिकन आरोग्य व्यवस्थेप्रमाणे शोषक, जाचक व त्रासदायक होऊ न देणे महत्त्वाचे आहे याचे भान ठेवावे लागेल. रालोआ चे नवे सरकार या बाबतीत सजगपणे पावले उचलेल अशा अपेक्षेने डॉ. हर्षवर्धन यांना देशाच्या आरोग्यवर्धनासाठी शुभेच्छा.

सर्वांना मोफत आरोग्यसेवा असे गाजर दाखवण्यापेक्षा लोकांना आणि देशाला परवडणार्या् आरोग्यसेवा विकसित करून गरिबांना त्यासाठी विनाखर्च संरक्षण देणे हेच व्यावहारिक शहाणपणाचे आहे.