या अंदाजपत्रकात आरोग्य वृत्तपत्र लेखन

केंद्र सरकारच्या ताज्या अंदाजपत्रकात आरोग्यासंबंधीची तरतूद काहीशी वाढलेली आहे. आरोग्यसेवांमधल्या तरतुदी अंदाजपत्रकात ठिकठिकाणी विखुरलेल्या असतात, त्यात आरोग्य व कुटुंबकल्याण (१८५०० कोटी) आयुष (३०० कोटी), एडस् नियंत्रण (५०० कोटी), याशिवाय आदिवासी उपयोजना, बालविकास योजना वगैरेंमधून थोडाथोडा भाग येतो. वस्तुत: २०१४-१५ पेक्षा २०१५-१६ वित्तीय वर्षातील सामाजिक खात्यांवरची तरतूद कमी केलेली दिसतेच, परंतु राज्यांना वाढीव निधी मिळणार असल्यामुळे त्याचा एकत्रित विचार केला तर वाढ दिसते (35000 पासून 44000 कोटी). अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात प्रत्येक खेड्यासाठी (?) आरोग्यसेवा आणि पाच राज्यांमधे एम्स (दिल्लीप्रमाणे अखिल भारतीय विज्ञान संस्थान) याचा मुख्यत: उल्लेख होता आणि मेडिकल इन्शुरन्ससाठी भरघोस करसवलती दिसतात. याचा एकूण अर्थ लावण्याचा मी प्रयत्न केलाय. जम्मू काश्मीर, हिमाचल व आसाम मध्ये एम सुरू करणे सर्वार्थाने योग्य आहे पण बिहार आणि पंजाबला आधीच एम्स असतानाही आणखी एकेक दिली आहे. एकेका एम्सचा वार्षिक खर्च २०० कोटीच्या आसपास असतो, त्यामुळे इतर बर्याखच तरतुदींना कात्री लावावी लागते. पण एम्स ही दृश्यमान संस्था असल्याने त्याचे राजकीय महत्त्वही आहे. पूर्वीच्या राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन ऐवजी आता ग्रामीण व नागरी मिळून आरोग्यमिशन सुरू झालेले आहे. तथापि प्रत्येक खेड्यास आरोग्यसेवा याचा मला फारसा अर्थ कळला नाही, आरोग्यनीतीमध्ये किंवा आरोग्यहमी मसुद्यात त्याचा स्पष्ट उल्लेख नाही. प्रत्येक खेड्यात डॉक्टर जाणे शक्य नाही. त्यामुळे नवीन पॅरामेडिक्स शिकवून तयार करावे लागतील व तशी कायदेशीर तरतूद करावी लागेल, यापैकी काहीच घडलेले नाही. याऐवजी देशातल्या जवळजवळ दीड लाख ग्रामीण उपकेंद्रांना अधिक कार्यक्षम करून टप्प्या टप्प्याने त्यांचे दवाखान्यामध्ये रुपांतर करून स्थानिक पंचायतींना चालवायला दिली असती तर जास्त ठोस काम होऊ शकले असते.

मेडिकल इन्शुरन्ससाठी वाढीव करसवलत कौटुंबिक म्हणजे खाजगी विमाक्षेत्राला लाभदायक आहे, यामुळे विमा कंपन्यांना अधिक ग्राहक मिळतील व प्रिमियम पण वाढवता येईल. (वैद्यकीय विम्याचा ८०% व्यवसाय आज सार्वजनिक विमा कंपन्यांकडे आहे.) नागरिकांना, त्यातही ज्येष्ठांना स्वत:ची वैद्यकीय सुरक्षा (खर्चाची सुरक्षा) स्वत: घेता यावी म्हणून हे उपयोगी असले तरी एकूण खाजगी वैद्यकीय क्षेत्र व त्यातले दर आणखी वाढतील हे निश्चिवत. (सेवाकर वाढल्याने कॉर्पोरेट व मोठ्या खाजगी रुग्णालयांची बिलेही थोडीशी वाढतील.). आरोग्यनीती २०१५ मध्ये प्रगट केलेल्या संकल्पनेशी हे विसंगत आहे. याउलट सामूहिक व सामाजिक विमा योजनांमध्ये नागरिकांनी अधिक सामील होऊन एकूण आरोग्यसेवांमध्ये स्वस्ताई आणण्याचा राष्ट्रीय प्रयत्न करायला हवा. अपघाती मृत्यूसाठी २ लाख रु. विमा संरक्षण आर्थिक अडचण निवारू शकते पण वैद्यकीय उपचारांचा खर्च त्यातून भागू शकत नाही (एकूण अपघातांपैकी साधारणपणे १०% मृत्यू होतात, इतरांना उपचारासाठी जबर वैद्यकीय खर्च करावा लागतो.)

तरतूद किती वाढली किंवा कमी झाली याहीपेक्षा नव्या संकल्पना व दिशा अंदाजपत्रकातून दिसायला हव्या. सामूहिक इन्शुरन्स योजनांना गती व अवकाश देणे, प्राथमिक आरोग्यसेवेचे स्ट्रटेजिक पुनरुज्जीवन, पॅरामेडिक्सचा अधिक वापर, धर्मादाय व रास्त दराने सेवा प्रदान करणार्याक रुग्णालयांना सहायता, वैद्यकीय शिक्षण-सुधारणा वगैरे चिन्हे यात हवी होती. देशातल्या आरोग्यसेवेला (सरकारी, खाजगी व धर्मादाय) काही दिशा व पर्याय देण्याचे काम अंदाजपत्रकाने करायला हवे ते फारसे दिसत नाही. या विसंगतींचे किंवा त्रुटींचे एक कारण म्हणजे खुद्द आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालय त्या क्षेत्राच्या माहितगाराकडे नाही हे असू शकेल. आजकाल प्रत्येक क्षेत्र तांत्रिकदृष्ट्या व्यामिश्र होत चालले आहे आणि त्याचा अभ्यास असल्याखेरीज ऐनवेळी आणून बसवलेल्या माणसांना ते क्षेत्र समजून घेणे व त्यात अर्थपूर्ण योग्य बदल करणे वगैरे शक्य नसते, त्याला एखादा अपवाद असू शकतो, पण सध्यातरी अवस्था धूसर दिसते. आरोग्यमंत्रालयात काही चांगले अधिकारी असले तरी एकूण बाबूशाही, कॉर्पोरेट रुग्णालये, परदेशस्थ फंडिंग संस्था, आणि मेडिकल कौन्सिलमधले काही हितसंबंधी हे बिनमाहितगार मंत्र्याला गुंडाळू किंवा वळवू शकतात. म्हणूनच आरोग्यक्षेत्राला अच्छे दिन येण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागेल असे मला दिसते. आशेचा किरण हा की आरोग्यसेवा हा मुख्यत: राज्यांचाच विषय आहे आणि केंद्रावर पूर्णपणे अवलंबून न राहता प्रत्येक राज्य आपापल्या गरजा व आकांक्षानुसार सार्वजनिक आरोग्यसेवा, वैद्यकीय शिक्षण-संचालन आणि खाजगी व धर्मादाय वैद्यकीय सेवांचे काही प्रमाणात नियोजन करू शकते. त्यासाठी कल्पकता आणि नेतृत्व लागते. गेली २-३ दशके वरून आलेल्या केंद्रीय योजना कशाबशा राबवणे, त्यात जमेल तेवढा हात मारणे आणि आपली सोय बघून बाकी वार्यायवर सोडून देणे हीच प्रवृत्ती राज्यांमध्ये-अगदी महाराष्ट्र धरून- बळावली आहे, रालोआ सरकारने राज्यांना अधिक निधी, कार्यक्रम-स्वातंत्र्य आणि उत्तरदायित्व देऊ केलेले आहे, हा बदल आत्मसात करून राज्य सरकारे अधिक काम करू शकतात.

डॉ. शाम अष्टेकर
फोन ९४२२२७१५४४