देशकालसुसंगत! आरोग्यनीती २०१५ वृत्तपत्र लेखन

राष्ट्रीय आरोग्यनीती २००२ नंतर आता नव्या सरकारने आरोग्यनीती २०१५ चर्चेसाठी मांडली आहे. सर्वांसाठी आरोग्य-हमी ही याची दिशा असून या आरोग्य-हमीचा स्वतंत्र आराखडाही सोबत वाचायला हवा. या आरोग्यनीतीतून चांगल्या आरोग्यसेवांचा विकास, निम्नस्तरीय वर्गाला मोफत सेवा, तर इतरांनाही यासाठी आर्थिक अडचण येऊ न देणे (कौटुंबिक खर्चाच्या १०% पेक्षा अधिक वैद्यकीय खर्च लागू नये) असे ध्येयधोरण आहे. यासाठी आधुनिक वैद्यकासह आयुर्वेदादि पर्याय, त्यात शास्त्रीयता, व्यावसायिकता, नीतीनियम पाळणे ही मार्गदर्शक तत्वे आहेत. याचबरोबर सामाजिक आरोग्य सुधारण्यासाठी प्रयत्न असतील आणि विकास-प्रकल्पांचा आरोग्यावर होणारा परिणामही अभ्यासला जाईल.

भारतात सध्या सर्व आरोग्यसेवांवर सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (सराऊ) खर्च ३.९% होतो, पैकी सुमारे १.२% (३०%) सार्वजनिक सरकारी/खर्च आहे. परंतु थायलंड व श्रीलंका यांचा आरोग्यसेवांवरचा खर्च सराऊच्या ३-४% एवढाच असूनही त्यांचे आयुर्मान आपल्यापेक्षा चांगले आहे, यावरून आयुर्मान आणि आरोग्यसेवांवरचा खर्च यांचा संबंध मर्यादित असून खर्च किती यापेक्षा खर्च कसा होतो हे महत्त्वाचे आहे असे हा मसुदा म्हणतो. भारतात सध्याची आरोग्यसेवांवरची सरकारी तरतूद (केंद्र, राज्य व स्थानिक स्वराज्य धरून) येत्या पाच वर्षात दुप्पट (२.५% म्हणजेच दरडोई दरवर्षी ३८०० रु) केली जाईल. यापैकी ४०% केंद्र सरकार देईल (आतापर्यंत २०%). हा खर्च मुख्यत: कर आणि सेस यातून तर उरलेला खर्च सध्याप्रमाणे मध्यम व उच्चवर्गावर पडेल. आरोग्य हा जनतेचा कायदेशीर हक्क करावा असा एक पक्ष आहे. पण सर्वांना सर्व आरोग्यसेवा मोफत द्यायची तर सराऊच्या 5% वर रक्कम लागणार. हे आर्थिकदृष्ट्या सध्यातरी असंभवनीय आहे. मात्र राज्यांनी तयारी व खर्चाची क्षमता दाखवल्यास असा हक्कासंबंधी कायदा करता येईल असे मसुदा म्हणतो. सर्वांना-मोफत नसल्या तरी आरोग्यसेवा परवडणार्याक हव्यात हा इरादा नक्की आहे.

कोणत्याही आरोग्यनीतीत आजार-प्रतिबंध आणि आरोग्यवर्धन ही प्राथमिक सूत्रे असतात. यासाठी स्वच्छ भारत अभियान, सुपोषण, नशामुक्ती, सुरक्षित प्रवास, महिला अत्याचार प्रतिबंध, व्यावसायिक आरोग्यरक्षण आणि प्रदूषण नियंत्रण उपाय अधोरेखित केले आहेत. मधुमेह, अतिरक्तदाब, हृदयविकार, टी.बी., एचआयव्ही, कर्करोग, मच्छरजनित आजार, मनोविकार आदिंसंबंधीच्या योजना सुधारण्यात येतील. शहरी आरोग्यसेवांना नवे बळ मिळेल, घरगुती आरोग्यसुरक्षेला प्रोत्साहन असेल आणि यातून जनतेचा सहभाग वाढेल. शालेय आरोग्यसेवांना अधिक चालना मिळेल. आशांच्या कामात सुधारणा व आरोग्यवर्धक उपायांचा समावेश केला जाईल. यासाठी सात कार्यबल गट असतील. लोकसंख्या स्थिरीकरणासाठी ९ मागास राज्यांवर विशेष लक्ष दिले जाईल. सार्वजनिक आरोग्याचे मनुष्यबळ वाढवण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्यशास्त्राच्या प्रशिक्षणात डॉक्टरांबरोबर आता इतर विद्याशाखांनाही प्रवेश मिळेल.

त्रिस्तरीय सेवांपैकी प्रथमस्तरीय आरोग्यसेवा सर्वत्र आणि मोफत असतील. त्या सर्वसमावेशक आणि गुणवत्तापूर्ण करणे, त्यासाठी आवश्यक औषधे तपासण्या, रुग्णवहन सेवा आणि तातडीक उपचार उपलब्ध करणे, तसेच खाजगी जनरल प्रॅक्टीशनरच्या सेवा सुधारण्यासाठीही निरंतर प्रशिक्षण इत्यादी उपक्रम असतील. व्यावसायिक आरोग्यसेवा जिल्हापरिषदा व नगरप्रशासनाकडे देण्याचे धोरण असेल. पण देशातील लाखभर उपकेंद्रांचे क्रमश स्थानिक-पंचायत दवाखान्यामध्ये रुपांतर करायचा मुद्दा घालायला पाहिजे.

द्वितीय आणि तृतीय स्तरावरच्या रुग्णालयसेवा निम्न आर्थिकस्तरीय वर्गास मुख्यत: सार्वजनिक आरोग्यसेवांमार्फत आणि मोफत मिळतील, यासाठी सर्व सरकारी रुग्णालयांची क्षमता वाढवली जाईल. पण आवश्यक तिथे सरकारी-खाजगी सहभागाने धर्मादाय (नॉन प्रॉफीट) संस्थांतून हे काम केले जाईल. क्रयशक्ती असलेल्यांना मात्र या रुग्णालयसेवा मोफत नाही पण रास्त खर्चात उपलब्ध होतील. सरकारी सेवा मध्यमवर्गांला आजही मोफत असल्या तरी ते बहुधा खाजगी रुग्णालयांत जातात. हा मध्यमवर्गही सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये यावा म्हणून सोयी व प्रिपेड सुविधा असतील. मध्यमवर्ग तिथे आल्याने दर्जासुधारणा होत राहील. विवक्षित सेवांसाठी या सार्वजनिक वा सहभागी रुग्णालयांना (जीवनदायी प्रमाणे) पूर्वनिश्चिधत दराने रक्कम मिळेल. यासाठी राज्यपातळीवर आरोग्यकोष असेल. लोकांचा बराच आकस्मिक खर्च आज सुपर-स्पेशालिटी सेवांवर होतो. या सेवा मुख्यत: शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयात उपलब्ध होतील. याव्यतिरिक्त लागतील त्या सुपर-स्पेशालिटी सेवा धर्मादाय किंवा खाजगी रुग्णालयातून निम्नस्तरीय वर्गास सरकारतर्फे मोफत उपलब्ध केल्या जातील, यासाठी या रुग्णालयांना आरोग्यकोषातून कॅशलेस ऐवजी देयक-प्रतिपुर्ती केली जाईल. त्यामुळे वैद्यकीय खर्च नियंत्रणात राहील अशी अपेक्षा आहे. सरकारने आरोग्यसेवा खरेदी करण्यासाठी खाजगी इन्शुरन्स ऐवजी सोसायटी/ट्रस्ट स्थापन करणे, क्रयशक्ती असलेल्या वर्गाला प्रिपेडद्वारा त्यात जोडू पाहणे, उपलब्ध सेवांची यादी, खर्चास मर्यादा वगैरे बिंदू जोडल्यावर शेवटी इन्शुरन्सचे (रिस्क पूलिंगचे) चित्र तयार होते. हाच सामाजिक आरोग्यसुरक्षेकडे जाणारा योग्य रस्ता आहे.

सध्याच्या खाजगी सेवा व रुग्णालये कार्यक्षम करण्यासाठी नियमन, स्पर्धा टाळणे आणि शासनाची पूरक भूमिका ही दिशा असेल. कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्सनी सार्वजनिक आरोग्यसेवांमध्ये किंवा धोरणात लुडबूड करू नये पण त्यांच्या कामात अडथळेही नसावेत असे धोरण असेल. सार्वजनिक व खाजगी मेडिकल इन्शुरन्स कंपन्याना व्यवसाय करण्यास आताप्रमाणे स्वातंत्र्य असणार आहे. कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्समुळे आर्थिक वृद्धी, रोजगार आणि तंत्रज्ञान विकास, प्रशिक्षण आदि लाभ होऊ शकतील. पण सरकारशी सहकार्य करार (PPP) होण्यासाठी धर्मादाय (नॉन प्रॉफीट) संस्थानाच प्राधान्य असेल.

सार्वजनिक आरोग्यसेवा नीट चालवण्यासाठी पुरेसे व प्रशिक्षित मनुष्यबळ व दरशेकडा लोकसंख्येस एक खाट याप्रमाणात रुग्णालयांची उपलब्धता हवी. यापुढे अर्धा लाख लोकसंख्येवरील नगरांना आरोग्यसेवा मिशनचा लाभ मिळेल; त्यातही गरीब वस्त्यांना प्राथमिकता असेल. ग्रामीण भागांप्रमाणे येथे आरोग्यकेंद्रे व मध्यम रुग्णालये चालवण्याची योजना आहे. जिल्हा-उपजिल्हा, ग्रामीण रुग्णालये तसेच मनपा रुग्णालये सक्षमपणे चालवण्यासाठी निरंतर कार्यमापन करावे लागेल. मागास जिल्ह्यांमध्ये अधिक सेवासुविधा, रुग्णालय-विस्तार, दोन पाळ्यात ओपीडी चालवणे असेही उपाय सुचवले आहेत. वैद्यकीय मनुष्यबळ कमी असलेल्या राज्यांमध्ये नवी मेडिकल कॉलेजेस उघडण्यासाठी अर्थसहाय्य मिळेल. देशातील वैद्यकीय शिक्षणाची क्षमता दुप्पट करण्यात येईल. तथापि वैद्यकीय पदवी व पदव्युत्तर प्रवेशपरिक्षेबद्दल मुळातच पुनर्विचाराची गरज आहे. तज्ज्ञ डॉक्टर्सना ग्रामीण सेवेसाठी प्रोत्साहन असेल. पदव्युत्तर जागा वाढवण्यासाठी सध्याची मेडिकल कॉलेजेस व नॅशनल बोर्डचा वापर केला जाईल. बेसिक डॉक्टर्स वाढवण्यासाठी आरोग्यसेवा पदवीधर (BSc) अभ्यासक्रम तसेच आयुर्वेद पदवीधरांना ऍलोपथीचे प्रशिक्षण व असाच अभ्यासक्रम फार्मासिस्ट, परिचारिका (नर्स प्रक्टिशनर) आदिंनाही मिळू शकेल. परिचारिकांची व पॅरामेडिक्सची संख्या वाढवण्यासाठी प्रशिक्षण-सोयींचा विस्तार अपेक्षित आहे. आशा योजना स्थिरपद करणे अपेक्षित आहे. आशांना सध्या नॅशनल ओपन स्कूल प्रशिक्षणात सामील केले आहे, त्यातून उत्तीर्ण होणाऱ्यांना इतर केडर्समध्ये प्राधान्य-प्रवेश मिळेल. मेडिकल, डेंटल व नर्सिंग आदि कौन्सिलची पुनर्रचना करण्याबद्दल उल्लेख आहे पण आयुर्वेदादि कौन्सिल्सना यात स्थान दिसत नाही, यामागे हितसंबंधी गट असू शकतात. खरे तर आयुष मंत्रालयही वेगळे ठेवू नये.

आयुर्वेदादि उपचारपद्धतींचे आरोग्यसेवेमधील स्थान सुधारण्यासाठी शिफारस असून त्याचा तपशील स्वतंत्रपणे आयुष मिशनमध्ये आहे. यात प्राथमिक आरोग्यकेंद्रांवर सध्याच्या डॉक्टरव्यतिरिक्त आयुर्वेदिक डॉक्टरची नेमणूक, औषधे व स्वतंत्र आयुर्वेदिक ओपीडी अपेक्षित आहे. मोठ्या रुग्णालयांतही आयुर्वेद सेवा उपलब्ध होतील. आयुर्वेदादि उपलब्ध मनुष्यबळाचा सार्वजनिक आरोग्यसेवांसाठी उपयोग करायचा आहे. याचबरोबर ५० खाटांची मिश्र-आयुर्वेदिक रुग्णालये, शैक्षणिक संस्थाच्या सुधारणा व संशोधनासाठी अधिक तरतूद मिळेल. राज्यस्तरावर यासाठी स्वतंत्र आयुष मिशन असेल. योगविद्येचा शाळा, उद्योग व आस्थापनांमध्ये प्रसार होईल.

तंत्रज्ञान-वापराचा आणि वैद्यकीय खर्चाचा घनिष्ठ संबंध आहे. एकूण वैद्यकीय तंत्रज्ञानाचा वापर सुयोग्यपणे करण्यासाठी एक तांत्रिक सल्लागार मंडळ असेल. औषधनिर्मितीमध्ये गुणवत्ता राखणे, आवश्यक औषधांचे किंमत-निर्धारण तसेच क्लिनिकल ट्रायल्स संबंधी अधिकदक्षता हे मुद्दे आहेत. कौंटरवरील काही औषधांची विक्री चालू राहील परंतु जीवाणू-प्रतिरोधाचा धोका टाळण्यासाठी यातून अँटीबायोटिक्स वगळली जातील. लशींचा वापरही वाढत आहे, त्यासाठी शास्त्रीय लशीकरणाचे धोरण करावे लागेल. आरोग्यक्षेत्रात आयात होणार्या वस्तू व औषधांच्या स्थानिक उत्पादनासाठी चालना मिळेल व काही उत्पादने सार्वजनिक क्षेत्रात व्हावीत ही दिशा असेल. रोगनिदान व उपचारासाठी गाइडलाईन्स असतील. इन्फॉटेक्नॉलॉजीतून आरोग्यसेवा सुधारणे, नागरिकांना आरोग्य व आरोग्यसेवा-माहिती, व्यक्तीगत आरोग्याचा डाटा उपलब्ध करणे, टेलिमेडिसीन आणि मोबाईल फोनवर काही आरोग्यसेवांचा विस्तार अपेक्षित आहे. कुटुंबाला डिजिटल हेल्थ कार्ड प्रस्तावित आहे. रुग्णमाहितीची नोंदणी व संगणकीकरण करताना नागरीहक्कानुसार आवश्यक ती गुप्तता अनिवार्य असेल.

आरोग्य-वैद्यकीय संशोधनासाठी एकूण तरतुदीच्या 5% निधी राखीव असेल. भारताने आपली आरोग्यनीती आणि पद्धती स्वत: विकसित करावी यावर हा मसुदा भर देतो. आरोग्यप्रशासन सुधारांसाठी विकेंद्रीकरण, संस्थांचे बळकटीकरण, गुणवत्ता-नियंत्रण, पंचायतीराज संस्थांची सामीलकी, उत्तरदायित्वाची व्यवस्था व प्रोत्साहन, सामाजिक सहभाग या काही दिशा असतील. आर्थिक गैरव्यवहार टाळण्यासाठी नॅशनल हेल्थ अकौंटिंग सिस्टिम करायची आहे. आरोग्यसेवा देण्याबरोबरच केंद्र व राज्य शासन नियामक-नियंत्रक भूमिका बजावू शकते. यासाठी बोजड यंत्रणा टाळून कार्यक्षमतेकडे लक्ष द्यावे लागेल. अनेक आरोग्यविषयक कायद्यांचे पुनर्विलोकन लागणार आहे. विशेषत: अन्न व औषध प्रशासन, फूड सेफ्टी (सुरक्षित अन्न) संबंधी मानके सुधारावी लागतील. क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट कायद्यामध्ये संबंधित घटकांचा सहभाग घेतला जाईल. आरोग्यसेवा हा राज्यांचा विषय असल्यामुळे या आरोग्यनीतीच्या चौकटीत आरोग्यसेवा वाढवणे, सुधारणे आणि आरोग्यसेवांची हमी प्रत्यक्षात आणणे हे राज्य सरकारांचेच काम असून त्यांनी भ्रष्टाचार व मनमानीला आळा घालण्याची अपेक्षा रास्त आहे.

सर्वांसाठी आरोग्यसेवा हे ध्येय आरोग्यसेवांचे सरळ लालफीतीकरण किंवा स्वैर खाजकीकरण टाळून छोट्यामोठ्या पावलापावलांनी साध्य करणे हेच शहाणपणाचे आहे. हा मसुदा ठरवणाऱ्यांत अनेक ज्येष्ठ, अनुभवी व वास्तववादी तज्ञांचा सहभाग असल्याने जागतिक अनुभवाचा व खाचखळग्यांचे भान यात स्पष्ट दिसते. लागल्यास प्रादेशिक बदल करायला व चुका झाल्या तर सुधारायला यात वाव असेल. आपल्या आरोग्यसेवा याप्रमाणे घडत गेल्या तर क्रमश: खाजगी आरोग्यसेवांचा प्रभाव कमी होऊन या व्यवसायाचे व सार्वजनिक आरोग्यसेवांचे चित्रचरित्र सुधारु शकते. हे आरोग्यधोरण व आरोग्यहमीचा मसुदा एकूणच सावध, प्रगतीशील, लिबरल (नागरिकांचे निवड-स्वातंत्र्य जपणारा) आणि बहुविध भारतीय परिस्थितीसाठी देशकालसुसंगत झाला आहे. फायनान्शियल एक्सप्रेसच्या 11 जून 2014 च्या माझ्या लेखाचा (The National Health Sector Agenda) यासाठी चांगला उपयोग झाला असे या समितीच्या ज्ञानवृद्ध अध्यक्षांनी फोन व ईमेलवर कळवले होते. माझ्या या लेखातील प्रतिपादन या नव्या आरोग्यनीतीशी बहुतांशी जुळते हा माझ्यासाठी आश्वासक अनुभव आहे.

तथापि शेवटी या आरोग्यधोरणातून प्रत्यक्ष कार्यक्रम, आर्थिक व कायदेशीर तरतुदी कशा होतात, राज्ये कायकाय करतात यावर बरेच अवलंबून आहे. या प्रारुपावर महाराष्ट्र आपले एकूण आरोग्यसेवा क्षेत्र प्रगत व लोकोपयोगी करू शकेल अशी मला आशा आहे.

डॉ. शाम अष्टेकर
फोन ९४२२२७१५४४