शिबीरे आणि आरोग्यसेवा वृत्तपत्र लेखन

आपण येता जाता अमूक तमूक आरोग्य शिबीर अशी बॅनर्स पाहतो. कुटुंब नियोजन, मोतीबिंदू, रक्तदान, जयपूर फूर्ट, कॅन्सर, रोगनिदान वगैरे विविध विषयांवर शिबिरे होतात. पुढार्यांकच्या जयंत्या मयंत्या, मोबाईलधारी युवाने त्यांचे वाढदिवस, अमुक तमूक दिन अशीही शिबीरे होतात. आरोग्यसेवांसाठी निरनिराळी शिबीरे हा गेल्याअनेक दशकात आपल्याकडे रूढ झालेला प्रकार आहे. मात्र गेल्या महिन्यात छत्तीसगढमधल्या विलासपूर येथे झालेले कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया शिबीर अनेक स्त्रिया मृत झाल्यामुळे देशभर त्याबद्दल पुष्कळ चर्चा झाली. ही चर्चा संपेपर्यंत पंजाबमध्ये मोतीबिंदू शिबिरात अनेकांना अंधत्व आल्याचे सिद्ध झाल्यामुळे या शिबिरांच्या प्रश्नाचवर नव्याने गहजब झाला. पण अजूनही महाराष्ट्रात देखील अशी शिबिरे होतच आहेत. किंबहुना निरनिराळ्या आरोग्य कार्यक्रमाची दिलेली उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी सरकारी यंत्रणा अशी शिबिरे अजूनही घेते आणि वर्षाअखेर २-३ महिन्यात तर यावर जास्तच जोर असतो.

सगळीच शिबिरे गैरलागू किंवा अनाठायी आहेत असे माझे म्हणणे नाही. एखाद्या महत्त्वाच्या आरोग्य समस्येबद्दल जागृती आणि शीघ्रनिदान करण्यासाठी अनेक शिबिरे होतात उदा. जागतिक हृदयस्वास्थ्य दिन, जागतिक रक्तदान दिवस, जागतिक मधुमेह दिन. या समस्येची समाजाला जाणीव होते व योग्य काळजी घेण्यासाठी व सामाजिक मनोभूमिका बदलण्यासाठी त्यांचा उपयोग होतो. उदा. महाराष्ट्रात निदान मधुमेह आणि हृदयविकार लवकर ओळखण्यासाठी साध्या साध्या तपासण्या करून हजारो नवे रुग्ण शोधून लवकर उपचारांची सोय करता येईल त्यामुळे त्या रुग्णांचे व देशाचे नुकसान टळेल आणि स्वास्थ्य वाढेल. जिथे साधने कमी आहेत अशा ग्रामीण भागात किंवा अर्धनागरी भागात अशा रोगनिदान शिबिरांचा निश्चि्त फायदा होईल पण शिबिरांच्या गुणवत्तेचा व परिणामकारकतेचा मुद्दा अग्रभागी असायला पाहिजे. छत्तीसगढ आणि पंजाब प्रकरणात गुणवत्तेकडे पुरेसे लक्ष न दिले गेल्याने अपघात घडले आणि त्या निमित्ताने निदान शस्त्रक्रिया शिबिरांच्या गुणवत्तेवर एक मोठे प्रश्नुचिन्ह लागले आहे.

छत्तीसगढमध्ये आणि पंजाबमध्ये शस्त्रक्रिया करणारे सर्जन कुशल नव्हते असे म्हणणे न्यायाचे होणार नाही, त्यांनी हजारोंनी ऑपरेशन्स केलेले असतील व असे अपघात क्वचित घडले असतील पण शस्त्रक्रियेसारखी गोष्ट करताना दर वेळेला आवश्यक त्या सर्व काळज्या व निकष पाळूनच काम करायला पाहिजे. कमीजास्त किंवा नजरचूक झाली तर अपघातांचा धोका असतोच. यासाठी गुणवत्ता दर्शक निकष लावले पाहिजेत. केंद्र व राज्य शासनाने शिबिरात गुणवत्ता पाळली जावी म्हणून आधीपासून काही नियम व निकष घालून दिलेले आहेत. उदा. कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया शिबिरात एका वेळी वीस पेक्षा अधिक शस्त्रक्रिया करू नयेत व एका सर्जनने दहापेक्षा अधिक शस्त्रक्रिया एकावेळी करू नये असा लिखित दंडक आहे. हे सर्व अधिकार्यांेना माहीत असते पण त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते. छत्तीसगढमध्ये तर संबंधित डॉ. गुप्ता यांना अनेक राज्यस्तरीय बक्षिसे मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री व सचिव यांनी दिलेली आहेत, त्यांना हा दंडक माहीत नसेल असे थोडेच आहे? एकूण उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी हे दंडक नजरेआड करण्यात आले व याला वरपासून खालपर्यंत मान्यता होती. जेव्हा अपघात घडला तेव्हा त्या डॉक्टरला बळीचा बकरा बनवणे हाच सोपा मार्ग असतो आणि दुसरा मार्ग म्हणजे चौकशी समिती लावण्याचा. जे चौकशीचे काम २-४ तज्ज्ञ डॉक्टर दोन दिवसात करतील त्यासाठी समिती कशाला हवी? पण समिती कालदरणाचे महत्त्वाचे काम करते. शिवाय त्याचे निष्कर्ष कुणावरही बंधनकारक नसतात. डॉक्टरने जाणूनबुजून मृत्यू घडवला नसल्याने त्याची सुटका होऊन जाते,उरतात फक्त चौकशा व प्रलंबित कोर्ट केसेस. ज्यांच्या घरातील कर्ती बाई गेली ती कुटुंबे यथावकाश सर्व विसरून आपापल्या रोजीरोटीमागे लागतात. शिबिरांना प्रतिसाद मिळावा म्हणून आरोग्यकार्यकर्त्या/आशा वगैरेंना ‘केस‘ मागे प्रोत्साहन दिलेले असते. जवळजवळ सक्तीची उद्दिष्टेही दिलेली असतात.अशा अपघातांनंतर या कार्यकर्त्यांना गावात फिरणेही मुश्किल होते. अशी अपघाती शिबिरे अनेक वेळा झालेली आहेत आणि आजही होत असतात. अपघात होऊ शकत असेल तर तो होणार हे साधे व्यवस्थापनाचे सूत्र आपण सोयीस्कररित्या विसरून जातो.

शिबिराच्या संदर्भात निदान शस्त्रक्रिया शिबिरे होत असताना ते करणार्या् आणि भाग घेणार्यान लोकांनी पुरेशी दक्षता घेतली पाहिजे. शक्यतो शिबिरात शस्त्रक्रिया करून न घेणे हेच चांगले. शिबिरे घेतात तेव्हा गुणवत्ता पाळता येईल अशाच ठिकाणी घ्यावीत.

अशा शस्त्रक्रिया शिबिरांची खरे म्हणजे आता गरजच नाही. निदान महाराष्ट्रात तरी अशी शिबिरे बंद व्हायला हवी. महाराष्ट्रात ग्रामीण शहरी विभागात आरोग्यसेवेच्या भरपूर संस्था आहेत-खाजगी आणि सरकारी देखील. नियमितपणे शस्त्रक्रिया होत राहिल्या तर समाजाची गरज व सरकारचे उद्दिष्ट (योग्य असेल तर) आपोआप पूर्ण होईल. नियमितपणे शस्त्रक्रिया सर्वत्र होत राहिल्यास त्या त्या संस्थेला पुरेशी गुणवत्ता राखता येईल. अपघात झालाच तर तो एखाद-दुसर्यास रुग्णाच्या बाबतीत होईल, एकदम अनेकांना नाही. शस्त्रक्रियेच्या आधी पुरेशी तयारी शस्त्रक्रियागृहात पुरेशी दक्षता आणि नंतरचा पुरेसा फॉलोअप हे तिन्ही टप्पे महत्त्वाचे असतात पैकी कशातही चूक झाली तर गंभीर धोका उद्भवतो. ही सर्व दक्षता चेकलिस्टप्रमाणे नियमित तपासली गेली पाहिजे. गुणवत्ता रक्षणाचा हाच मार्ग आहे. पण एवढी दक्षता आपण नियमित कामकाजात देखील पाळत नाही. अपघात झाले की २-४ दिवस आपण चर्चा करतो, इतरांना दोष देतो व स्वत: मात्र आपल्याला शक्य त्या गोष्टींचेही पालन करत नाही. सिग्नल तोडणे, चुकीच्या बाजूने वाहन चालवणे, दारू पिऊन गाडी चालवणे वगैरे कैक प्रकार रोज आपल्या नजरेस पडतात. चलता है ही मनोभूमिका सार्वत्रिक आहे. अपघातात बळी जायला नको एवढाही स्वार्थ आपण पाळायला तयार नसतो.

छत्तीसगढच्या शिबिरात सुरुवातीला औषधात उंदराच्या विषाची भेसळ झाली असे काहीतरी पसरवले गेले कारण औषध पुरवठा करणारी कंपनी प्रत्यक्षात बंदी घातलेली होती, त्यांच्याकडची औषधे गोडाऊनमध्ये पडलेली होती आणि तिथे उंदरांविरुद्धचे विषही सांडलेले होते असे म्हणतात. या सुतावरून स्वर्गाला जाऊन दोष औषधांचा आहे असे उठवण्यात आले, निरनिराळ्या दुकानांवर छापे घातले गेले, ते औषध आरोग्य केंद्रांमधून परत मागवून सील करण्यात आले वगैरे वगैरे. पण औषध विषारी असेल तर ८३ पैकी फक्त १३-१४ स्त्रियाच का मरण पावल्या बाकीच्यांना काय झाले हा प्रश्ने विचारलाच गेला नाही. तसेच मृत्यू २ दिवसांनी झाला, लगेच नाही. यावरून काहीतरी जैविक किंवा बॅक्टेरियल (जंतुदोषात्मक) कारण यामागे असणार असाच कयास होऊ शकत होता पण त्यात डॉक्टरचा दोष दिसला असता म्हणून दिशाभूल केली गेली. याआधी मध्यप्रदेशमध्ये बडवानी येथे सरकारी रुग्णालयात अनेक प्रसूत मातांचा मृत्यू झाला. वेळोवेळी निरनिराळ्या सरकारी रुग्णालयात बाळे मरण पावण्याचाी बातमी वाहिन्यांवर दाखवली जाते. अशा शिबिरांमधले अपघात सनसनाटी असले तरी दक्षतेचा अभाव नैमित्तिक नसून नित्य आहे हेच खरे.

खास करून कुटुंबनियोजन शिबिरांना एक ‘वॉर ऑन पॉप्युलेशन’ (लोकसंख्येविरुद्धची लढाई) असे स्वरूप असते आणि विशेष करून स्त्री प्रजननाविरुद्ध एक लढाई असे धोरण बनलेले असते त्याचा हा भाग असतो. शिबिरात मुख्यत: गरीब आणि स्त्रिया उपचार करून घेतात. नागरिक म्हणून त्यांचे हक्क प्रस्थापित होतील तेव्हा अशी ओंगळ शिबिरे थांबतील यात शंका नाही. छत्तीसगढमधले शिबीर तिथली जागा, सोयी उपकरणांचे व स्वच्छतेचे दारिद्ˆय आणि कदाचित चुकीची औषधे या सगळ्याचा मिळून परिणाम आहे, पण बर्यााच शिबिरांमध्ये संख्या आणि गुणवत्ता यांचे व्यस्त नाते असतेच, हा धडा या निमित्ताने लक्षात ठेवायला पाहिजे.

डॉ. शाम अष्टेकर